काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको नभएर संसद्को भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारले केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम विधेयक संसद्मा ल्याएको छ। त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने या नगर्ने काम अब संसद्को हो। मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेका सम्झौताबमोजिम संसद्ले ऐन बनाओस्।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदको जबाफ दिने क्रममा थपे, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ तर म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ। केसीसँग १५औं पटक सम्झौता भएको छ। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको तत्कालीन आवश्यकता थियो। केसीसँगको सम्झौता सत्यनिरुपण होइन।’ डा. केसीको अनशनप्रति कठोर देखिएका ओलीले भने, ‘व्यक्तिले जे माग्यो त्यो कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले डा। केसीका माग सम्बोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले विगतमा सम्झौता गरे पनि पालना नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गरेको छ। आफूसँग भएको सहमतिविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै डा। केसी अहिले अनशनमा छन्। उनी अनशन बसेको शुक्रबार १० दिन पुगेको छ। केसीको यो १६औं पटकको अनशन हो। इलाममा अनशन बसेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि उनलाई बिहीबार राति हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण
अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ। ओली सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा उनको मागबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने भन्दै गत साउनमा सम्झौता गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो संसद्लाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।
