दार्चुला । ‘यो तुइन यहाँका नागरिकका लागि कालसरह नै हो ।’ व्यास गाउँपालिका–२ राप्ला मालका बहादुरसिँह धामीको भनाइ हो यो । तुइनबाट आवतजावत गर्ने क्रममा हरेक वर्ष यहाँ दुई÷तीनजनाले ज्यान गुमाउने गर्छन् । यो यथार्थ हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नदी वारपार गर्ने क्रममा गत वैशाख २४ गते व्यास–२ का ३५ वर्षीया शकुन्तला भण्डारी, असार १ गते दुहुँ–३ का १६ वर्षीय कञ्चन लोथ्याल, साउन १७ गते व्यास–५ का १८ वर्षीय रवि धामी र भदौ ११ गते महाकाली नगरपालिका–१ का ४५ वर्षीय जीतबहादुर बमको महाकाली नदी वारपार गर्दा ज्यान गएको हो ।
विगतमा तुइनका कारण मृत्यु भएकाको तथ्याङ्क भने प्रहरीसँग छैन । तर, स्थानीय बासिन्दाका अनुसार हरेक वर्ष दुई तीनजनाको तुइनबाट महाकालीमा खसेर ज्यान गुम्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि नै देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । विसं २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीले देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँकै नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतसहितको शक्तिशाली सरकार अस्तित्वमा छ तर, यो अभियानले अपेक्षा अनुसार गति लिएको छैन । देशभर १८७ वटा तुइन रहेकामा अहिलेसम्म ‘तुइन विस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत ११३ स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
तुइन विस्थापनको घोषणा गरिएको आव २०७२/७३ मा देशभरबाट कुल ५७ तुइन विस्थापित भए । दार्चुलामा महाकाली नदीमा एक र सहायक नदीहरुमा तीन ठाउँमा तुइन विस्थापन भए । यस्तै, २०७३/७४ मा देशभरबाट २५ ठाउँका तुइन विस्थापन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । दार्चुलाको महाकाली नदीमा भने यो वर्ष तुइन विस्थापन हुन सकेन । आव २०७५/७६ मा भने महाकाली नदीमा पर्ने लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको छ । यो क्षेत्रको ट्युब विस्थापन हुँदैछ ।
तुइन विस्थापनअन्तर्गत सर्भे तथा टेण्डर भएका महाकाली नदीका पाँच ठाउँमा भारतीय सरकारले पुल निर्माणका लागि सहमति नदिँदा पुल निर्माण कार्य रोकिएको हो ।
भौगोलिक रूपमा विकट व्यास गाउँपालिकाका नागरिक अहिले पनि तुइनमार्फत आवतजावत गर्न बाध्य छन् । यहाँका करीब पाँच हजार ३०० जनसङ्ख्याले महाकालीको तुइन प्रयोग गर्दैआएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गत झोलुङ्गे पुल योजनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४ र ५ का नागरिक अहिले पनि त्यही ज्यानमारा तुइनको सहारामा महाकाली वारपार गर्छन् । नेपालतिर सडकको कामले गति नलिँदा यस क्षेत्रका नागरिक दिनहुँ त्यही तुइन भएर आवतजावत गर्नुपरेको धामी बताउनुहुन्छ ।
खुला सीमा खुला व्यापार
यस क्षेत्रमा न प्रहरी, न भन्सार, न त आवतजावत गर्न झोलुङ्गे पुलकै व्यवस्था छ । पूरै सिमाना खुला छ । घरायसी सामानदेखि लिएर विकास निर्माणका सामग्री निर्वाधरूपमा आयात निर्यात हुने गरेको छ । महाकाली नदीमा झुण्डिएको तुइनमाथि ताङ्लो अड्याएर स्थानीय बासिन्दाले वर्षौदेखि सामान ओसारपसार गर्दैआएका छन् ।
यस क्षेत्रका विद्यार्थी, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा वा अशक्त बिरामी यही तुइनमार्फत वारपार गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय बासिन्दा दानसिह कार्की बताउनुहुन्छ ।
फलामे तार खोला वारिपारि लगाइएको हुन्छ । त्यही तारमाथि डोरी अर्थात् स्थानीय भाषामा ताङ्लो प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस क्षेत्रका हरेक घरमा व्यक्तिगत रूपमै ताङ्लो बनाइएको हुन्छ जुन खलङ्गा सदरमुकाम आउँदा झोलामा लिएर आउनुपर्छ । “घर नजीक बजार नहुँदा यहाँका स्थानीय बासिन्दा दिनहुँ त्यही तुइनको सहारामा नून, तेल र चामललगायतका आवश्यक सामान लिन भारतीय बजार जानैपर्छ,” राप्लाका स्थानीय महेश बुढाथोकीले भन्नुभयो ।
भारतको धारचुलाबाट डेढ घण्टा लगाएर पुगिने मालघाटमा नेपालतिर बाटो राम्रो नहुँदा यस क्षेत्रका अधिकाँश बासिन्दा तुइनको प्रयोग गर्ने गर्छन् । भारतको धारचुला छिर्ने बित्तिकै मोटर बाटोको सुविधाका कारण भारतीय बाटोमा नेपाली परनिर्भर हुनुपरेको छ ।
घरटहरामा प्रयोग हुने जस्तापाता होस् वा सिमेन्ट, यही तुइन र ताङ्लोबिना तार्नु बाहेक अर्कौ विकल्प यहाँका जनतासँग छैन । हिउँदमा नदीको बहाव कम हँुदा त जेनतेन तुइन तर्न सहज हुन्छ तर, बर्खामा भेल बढेसँगै भने यो झन् झन् कठिन हुँदै जान्छ । “भारतबाट जाँदा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा मोटरमा एक घण्टामै पुगिन्छ तर, स्वदेशको गोरेटो नाप्दा छ सात घण्टा लाग्दछ, त्यही सुविधाको लोभमा स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेर भए पनि तुइन चढ्ने गरेका हुन्,” बुढाथोकीले भन्नुभयो । नेपालको अन्तिम सीमा महाकाली नदीमा यस पालिकाका वडा जोड्ने पुल छैनन् ।
स्थानीय उत्पादनले तीनदेखि बढीमा छ महीना पनि राम्रोसँग खान नपुग्ने यहाँका जनतालाई उतैको भर पर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौदेखि कायम छ । वर्षौदेखि नेपाल–भारत जोड्ने पुल बनाउने भनी सम्झौता गरे पनि भारत सरकारले अनुमति नदिँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा तुइनमा गुड्न बाध्य छन् ।
दोहोरो त्रासमा यात्रा
साँझ, बिहान, रातबिरात हिँड्नुपर्ने बाटोमा उर्लंदो महाकाली तर्न कम सकस छैन । महाकालीको जोखिम एउटा कुरा, त्यो भन्दा अझ ठूलो त्रास भारतीय सुरक्षा बल ( एसएसबी) को छ । वैध नाका नभएकाले सुरक्षाकर्मीले पटक पटक तुइन फालिदिँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यसैले एक पटक तुइन प्रयोग गरेपछि भारतीय नदी किनारमा बाधिएको तार फुकालेर नेपालतिरै लुकाउनुपर्छ । एसएसबीको आँखा छलेर सुटुक्क जडान गर्दै वारपार गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि कायमै छ ।
अजङ्गका पहाड र खोंच भएर बग्ने महाकालीको ढुङ्गाका कापमा अड्केर शव नभेटिने समस्या स्थानीयवासी सुनाउँछन् । कुशको प्रतिमा बनाएर हराएकाहरुको अन्तिम दाहसंस्कारका विधि पूरा गर्नुपर्ने विडम्बना छ ।
दार्चुलामा जौलजीवि, दत्त, खलङ्गा, तिगरम र सितापुल मात्र वैध नाका हुन् । पछिल्लो पटक लालीमा नाका थपिएको छ ।
“मुलुक राणा काल, पञ्चायत शासन, बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो तर, यहाँका जनताको महाकालीमाथि पुलमा आवतजावत गर्ने सपना भने सपनामै सीमित रहँदैआएको छ,” कार्कीले भन्नुभयो । गत वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङघको निर्वाचन जित्ने नेताहरुले पनि आफ्ना वचन पूरा गरेका छैनन् ।
व्यास–२ मालका काशीसिंह धामी १०५ वर्षका हुनुभयो । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो नम्बरमा मत हालेपछि धामीले भन्नुभएको थियो – “मेरो मत यो अन्तिम हुन सक्छ, खेर नजाओस् । मेरो जीवनमा नेताले भनेको पुलबाट आवतजावत गर्न पाइएन । छोरा नातिका बेलामा कम्तीमा पनि तुइन विस्थापन भएर पुल बनोस् ।”
झण्डै २०६० सालअघि नै सर्वे भयो, अब पुल बन्छ भनेर सरकारी तवरबाट आश्वासन आयो । बन्ने सुरसार अझै छैन । विसं २०७२ मा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने अभियानअन्तर्गत व्यास गाउँपालिकाको तिगरमा तुइन विस्थापन भएर पुल बन्यो पनि तर, सँगै टेण्डर भएका मालघाट, डोकट र बर्तीघाटमा भने पुल बन्न सकेन ।
आधा दर्जन ठाउँमा अझै तुइन
तुइन विस्थापन गर्ने नीति लिएको सरकारले दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रको व्यास गाउँपालिका–६ तिगरममा एउटा तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल त निर्माण गरेको छ तर, अझै वडा नं २ को दुम्लिङ रिठान र मालघाट, वडा नं ४ को बर्तीबगर, मालघाट तल्लो र मालघाट माथिल्लो तथा वडा नं ५ को डोकट र नाजीमा अहिले पनि तुइन यथावतै छन् ।
व्यास गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा मात्रै आधा दर्जन तुइन अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । सरकारले तुइनमुक्त घोषणा गर्ने नीति लिएपछि डोलिडारले दार्चुलाको व्यास–६ तिगरममा एक वर्ष अघि र लेकम गाउँपालिका–३ लालीमा यो वर्ष झोलङ्ंगे पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको छ । दत्तु र जौलजीविमा यसअघि नै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो ।
गत वर्षदेखि व्यास गाउँपालिकाले भारतीय नागरिकसँगको आन्तरिक सहमतिमा व्यास–२ को दुम्लीङ, घाटिबगरमा आवतजावतका लागि अस्थायी काठेपुलको निर्माण गरेको छ । दुबै क्षेत्रका नागरिक आवतजावत गर्ने गरी दुई ठाउँमा भारतीय पक्ष र दुई ठाउँमा नेपाली पक्ष अर्थात् व्यास गाउँपालिकाले अस्थायी काठेपुल लगाएको हो । बर्खामा भने काठेपुल महाकाली नदीले बगाउँदा नागरिकलाई समस्या हुने गरेको वडा नं २ का वडाध्यक्ष धिरनसिह बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
तुइन विस्थापन गर्ने नीतिअनुरूप २०७२ सालमै टेण्डर आह्वान गरिएको हो तर, भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा एउटै क्षेत्रमा थप पुल बनाउनु सुरक्षाका दृष्टिले नमिल्ने भन्दै रोक्यो । एक डेढ किलोमिटर क्षेत्रको फरकमा झोलुङ्गे पुल बनाउँदा सुरक्षा चुनौती हुने भारतीय पक्षको तर्क छ । नेपालले भने व्यास क्षेत्रमा थप दुई वटा पुलका लागि सहमति दिन पटकपटक माग गर्दै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरुमा पुल बनाउन दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ । त्रि–देशीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहमति नदिएको चर्चा स्थानीय स्तरमा समेत चलेको छ । भारतले तुइनलाई अवैध भन्दै बेलाबखत काटिदिने गरेको छ ।
महाकाली नदीमा लगाइएका तुइन विस्थापनका लागि भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक सम्वाद मात्रै विकल्प हो । अहिले टेण्डर भएका तीनमध्ये एक ठाउँमा मात्र झोलुङ्गे पुल निर्माण भइदिए व्यास गाउँपालिकाका केही वडा तुइनमुक्त हुने हुँदा कुटनीतिक पहल अत्यावश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीलिपसिह बुढाथोकी बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महाकाली करिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । अहिले दार्चुला–तिंकर सडक व्यास गाउँपालिकाको वडा नं ६ हुती पुगेको छ । एक महिनाभित्र व्यास गाउँपालिकाको सुनसेरासम्म सडक पु¥याउने तयारी छ । यो सडक सुनसेरा पुगेपछि व्यास–२ का स्थानीय बासिन्दालाई मात्रै तुइनको सकस बाँकी रहन्छ ।
