• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ★   महासमितिबाट पारित दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा लगिने ★   जोशीलाई ‘कौसी क्वीन’ उपाधि ★   रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद सजाय ★   पूर्वसभापति कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीमा कांग्रेसले तस्बिर प्रदर्शनी र विमर्शसभा गर्ने ★   सत्तामा संकटः प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको मौनता ★   ओलीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाए ★   महामन्त्री ढकालबारे उपसभापति अर्याल: पार्टीको अनुशासनबाहिर गएको भए कारबाही हुन्छ ★   यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन: ओली

के के देख्न पाइन्छ ? लुटेरा जेल मुक्त हुँदा भव्य स्वागत



राजविराज । बैंक लुटपाट गरेको अभियोगमा दुई वर्ष आठ महिना जेल सजाय भुक्तान गरेका ‘अनिल’ भनिने अरुणकुमार साह मंगलबार साँझ रिहा भए ।

सर्वोच्च अदालतको माघ १० गतेको परिपत्रका आधारमा रुपनी–१ रायपुरका साह रिहा हुँदा कारागार गेटमा धुमधामसाथ खुसियाली नै मनाइयो । रिहाको खबरपछि कारागार पुगेका तत्कालिन माओवादीका नेताहरु, सहकर्मी साथी, परिवारका सदस्यहरुले साहलाई खादा, माला, अविर नै लगाएर स्वागत गरेको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले संहिता लागु हुनु पूर्वको अवस्थामा एक दिनको २५ रुपैयाँका दरले हुने गरी जरिवानावापत कैद तोकिएकोमा त्यस्तो पुर्जी संशोधन गरी परिपत्र गरेपछि साहको कैद भुक्तान भएको हो ।

बि।सं।२०५९ सालमा माओवादी जनयुद्धको बेला सप्तरीको नकटी रायपुर गाविसस्थित स्वावलम्बन विकास बैंकको १६ हजार रुपैयाँ कब्जा गरेको आरोपमा सप्तरी जिल्ला अदालतले २०७१ सालमा उनलाई ४९ महिना १५ दिनको जेल सजाय तोकेको थियो ।

माओवादी पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका साह ०७३ जेठ २३ गते पक्राउ परी कारगारमा थुनिएका थिए । माओवादी केन्द्रको राज्य कमिटी सदस्य परित्याग गरेका उनलाई नयाँ शक्तिले जिल्ला संयोजक बनाएको थियो ।

पक्राउ परेका बेला नयाँ शक्तिका जिल्ला संयोजक रहेका साहलाई भेटन नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ०७३ पुस २४ गते राजविराज कारागार नै पुगेका थिए ।

साह निर्दोष रहेको भनी यसअघि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । जनयुद्धकालका मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सल्ट्याउनु पर्नेमा साहको मुद्दालाई ओझेलमा पारी कैद गरिएको भन्दै साहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।