६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वाइडबडी भन्दा डरलाग्दो घोटला : फोरजीमा १२ अर्ब भ्रष्टाचार



अ+ अ-

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग १ हजार ५ सय, २ हजार, ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ घुस लिनेलाई पक्राउ गरी ठूलो प्रचार गर्छ । तर, करोड र अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियारले केही गर्दैन भन्ने सन्देश जनमानसमा फैलिएको छ ।

अख्तियारको क्रियाकलापले जनमानसले अनुभूति गरेको कुरालाई प्रतिविम्वित गर्दछ । अख्तियारले ठूला–ठूला ठेक्कामा हुने करोड र अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरणमा तदारुकताका साथ छानविन गर्न सकेको छैन । २/४ हजार घुस लिनेले देश खोक्रो बनाउँदैनन् । तर, २/४ अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा देश खोक्रो हुन्छ ।

यसैक्रममा वाइडबडी विमान खरिद काण्डभन्दा पनि ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्कामा भएको छ । हालै नेपाल टेलिकमले फोरजीको ठेक्का चाइनीज कम्पनी हुवावेलाई दिएको छ । टेलिकममा ५४ नम्बरका कनिष्ट डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक भएपछि उनले हुवावेलाई फोरजीको ठेक्का दिएका हुन् ।

फोरजीको ठेक्कामा १२ अर्ब घोटला भएको छ । एनसेलले अहिले टेलिकमले हुवावेलाई दिएको फोरजीको ठेक्का ६ अर्ब भन्दा कममा विस्तार गरेको थियो । तर, नेपाल टेलिकमले त्यही प्रकृतिको ठेक्का १८ अर्बमा हुवावेलाई दिएको छ । एनसेलले ६ अर्बमा गराएको काम टेलिकमले १८ अर्बमा गराउन लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५४औं नम्बरका कनिष्ट अधिकारीलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउनासाथ टेलिकमको फोरजीको ठेक्का हुवावेलाई दिलाउने निर्णय गर्न लगाएका छन् । यसअघि पूर्व प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले १८ अर्बमा हुवावेलाई नै ठेक्का दिन खोज्दा ठूलो घोटला गर्न लागेको भनेर उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।

जसका कारण फोरजी सेवा २ वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । कामिनीलाई घोटला गर्न खोजेको आरोप लगाउने सरकारले १८ अर्बमै उक्त ठेक्का हुवावेलाई दिएको छ । ६ अर्बमा हुने काम १८ अर्बमा ठेक्का दिएर १२ अर्ब ओली सरकारले घोटला गरेको पुष्टि हुन्छ ।

एकै प्रकृतिको काममा एउटा कम्पनीसँग ६ अर्बमा ठेक्का लिने र अर्को कम्पनीसँग १८ अर्बमा लिंदा सोझै १२ अर्ब घोटला भएको देखिन्छ ।
संघीय संसदको अर्थसमितिको केही दिनअघि बसेको बैठकमा फोरजी ठेक्काको अनियमितताको बारेमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीबीच दोहोरी नै चलेको थियो । झाँक्रीले एनसेलको फोरजी सेवा विस्तार ६ अर्बमा हुने तर, त्यही सेवा टेलिकमले १८ अर्बमा ठेक्का दिएर घोटला गरेको कुरा समितिमा उठाएकी थिइन् ।

झाँक्रीले यो कुरा उठाएपछि मन्त्री बास्कोटा तर्कसंगत उत्तर दिनुको सट्टा हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘सतीले सरापेको देश हो हो । फोरजी सेवा विस्तार गर्न नदिने रु’ भन्दै उनले झाँक्रीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । मन्त्रीको हाउभाउ देखेपछि अरु सांसदहरुले थप कुरा उठाएनन् ।

केपी ओली गुटकै अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले मन्त्री बास्कोटालाई थप विवादमा नपारी समितिबाट विदा गरेका थिए । १२ अर्ब घोटलामा मन्त्री बास्कोटा देखिने पात्र मात्र हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संकेतविना ६ अर्बको ठेक्का १८ अर्बमा दिइएको कुरामा कोही पनि विश्वास गर्न तयार छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै यस्तै ठूला ठेक्का र नियुक्तिहरुमा आफूले भने बमोजिम गर्न बास्कोटा जस्ता ‘एसम्यान’ लाई मन्त्री बनाएको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । स्रोतका अनुसार फोरजी ठेक्का प्रकरणमा मन्त्री बास्कोटा निमित्त नायक मात्र हुन् ।

यस ठेक्काको सम्पूर्ण डिल बालुवाटारबाटै भएको छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण नियुक्तिदेखि ठेक्का सबै बालुवाटारको सहमतिविना मन्त्री बास्कोटाले गरेका छैनन् । त्यो कुरा नियुक्ति र ठेक्का पाउनेहरुको सूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
यसअघि नेपाल टेलिकमले हुवावेलाई काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवाको ठेक्का दिएको थियो । हुवावेले ठेक्का लिएको काठमाडौं र पोखराको फोरजी सेवा गुणस्तरहीन भएको व्यापक गुनासो आएपछि सार्वजनिक लेखासमितिले छानविन गरेको थियो ।

छानविनका क्रममा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा परीक्षण गर्दा थ्रीजी बराबर पनि सेवा नभएको पाइएको थियो । काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा गुणस्तरहीन भएकाले हुवावेलाई पुनः ठेक्का नदिन र कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्नका लागि लेखासमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

हुवावेलाई फोरजी सेवाको ठेक्का दिने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलगायत दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न लेखासमितिले अख्तियारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
तर, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले त्यही गुणस्तरहीन काम गर्ने हुवावेलाई देशका अरु जिल्लामा पनि १८ अर्बमा फोरजी सेवा विस्तारको ठेक्का दिएका छन् ।

हुवावेका नेपाली एजेन्ट रुपक प्रधान हुन् । उनको पहुँच सिधै प्रधानमन्त्री ओलीको बेडसम्म छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने काम इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अञ्जान शाक्य र उनका पति प्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्यले गरेका हुन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।