काठमाडौँ — न्याय परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई ‘घूस प्रकरण’ मा छानबिन गर्न सचिवालयमा तानेको छ । सेवाग्राहीसँग लिएको ५ लाख रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेले आफूले न्यायाधीश बानियाँको आग्रहमै पैसा बुझेको बयान दिएका छन् । चालिसे बानियाँकै इजलासमा कार्यरत नासु हुन् ।
न्यायाधीश बानियाँमाथि गम्भीर आरोप लागेकाले उनीमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषद् सचिवालयमा तानिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहेको सवारी ज्यान मुद्दा मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग लिएको ५ लाख रुपैयाँ घूससहित अख्तियारले नायब सुब्बा चालिसेलाई माघ १७ मा पक्राउ गरेको थियो।
चालिसेले अख्तियारको छानबिन टोलीसितको बयानका क्रममा बानियाँकै आग्रहमा आफूले सेवाग्राहीसँग घूस लिएको बताएको जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ। अख्तियारका एक आयुक्तले न्यायाधीश बानियाँ घूस प्रकरणमा जोडिएको प्रमाणसहितको जानकारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणालाई गराएका थिए। राणाले तत्काल बानियाँलाई न्याय परिषद्मा तानी अख्तियारलाई घूस प्रकरणमा थप प्रमाण जुटाउनसमेत निर्देशन दिएको जानकारी सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको छ। स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्ले शुक्रबार नै अख्तियारसित घूस प्रकरणको प्रमाण मागी न्यायाधीश बानियाँमाथि छानबिन सुरु गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्याय निरुपणका क्रममा गलत काम गरेका ७ जना न्यायाधीशमाथि यसअघि नै न्याय परिषद्मा तानेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। राणा न्यायालयको नेतृत्वमा आएपछि न्याय निरुपणमा गलत काम हुन नदिन न्याय परिषद्लाई सक्रिय गराएका छन्। यस क्रममा७ जना न्यायाधीशलाई परिषद्मा तानेर उनीहरूमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका मुख्य न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि छानबिनका लागि परिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। मलेसिया जाने नेपाली कामदारसित स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रोसेसिङका क्रममा चर्को रकम असुलेर ठगी गर्दै आएको भीएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएकामा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयमाथि छानबिन सुरु भएको हो।
न्याय परिषद्ले सर्लाहीका प्रमुख न्यायाधीश रहेका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आलमलाई न्याय परिषद्मा तानी सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
३३ किलो सुन काण्डमा संलग्नहरूलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेकामा उच्च अदालत विराटनगरका प्रमुख न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहितका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्नसमेत न्याय परिषद्ले छानबिन सुरु गरेको छ। (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
