काठमाडौं । विशिष्टहरूको निवासमा ग्यास चुल्होदेखि बिछ्यौनासम्ममा अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको निष्कर्षसहित महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिए पनि अझै पालना नभएको पाइएको छ। राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
राज्यको विशिष्ट तहमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा मन्त्र निवासबाट कार्यविधि नबनाई राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारको निर्देशनबमोजिम वैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदले राज्यकोष जथाभवी खर्च हुन नदिन मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरे पनि उच्चपदस्थकै निवासमा अपारदर्शी खर्च भइरहेको छ। उच्चपदस्थका निवासकै खर्च नियन्त्रित र पारदर्शी बनाउन व्यवाहारिक तत्परता सरकारले देखाएको छैन।
प्रधानमन्त्री निवासमा खानेपानीका लागि विगत ६ महिनाको २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यस्तै राष्ट्रपति निवासमा पानीमा एक लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
उपराष्ट्रपति निवासमा चार लाख ५५ हजार खर्च भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले पानीमा एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सभामुखको निवासमा पाँच लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
