काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बितेको एक वर्षभित्र शिक्षा सुधारमा थुपै्र काम गरेको दाबी गरे पनि गत असारमै पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थुपै्र काम अझै अपुरा छन्।
कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै पोखरेलले गत चैत अन्तिम साता पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दसबुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए। लगत्तै वैशाख, जेठ र असारभित्र गरिसक्ने कामको सूची बनाएर अर्को योजना ल्याए। भदौ २२ गते फेरि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नाम दिएर अर्को योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
तर कार्ययोजनाअनुसार गत असारमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थुपै्र काम अझै अपुरा छन्। योजनाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण एक वर्षको अवधिलाई शिक्षामा सरोकार राख्नेले ‘कामभन्दा हल्ला ठूलो’ भनेर व्यङय गर्न थालेका छन्। उनको पहिलो तीनमहिने योजनामा गत जेठमै संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख थियो। उक्त विधेयक अहिले पनि मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ।
मुलुक संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहमा गएको माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न र शिक्षामा तीनै सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न यो ऐनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षा प्रणाली चलेको छ। संसद सुरु भएको मितिले एक वर्षमा संविधान प्रतिकूल हुने यस्ता पुराना कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय अहिले यो काममा जुटेको छ। पहिलो संसद् बैठक फागुन २१ गते बसेको थियो।
तीनमहिने कार्ययोजनामा पोखरेलले असारभित्र मुलुकभर रहेका विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र त्यस्ता विश्वविद्यालयमा लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो। यी विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरेको छैन। यस विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत केही काम भए पनि कार्यान्वयनमा नगएको आयोगकै सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
