काठमाडौं । सार्क सदस्य मुलुकले एकअर्कामा दूतावास स्थापना गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। दूतावास स्थापनाका लागि ०७२ चैतमा सबै मुलुकका कर्मचारीस्तरमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो। यस विषयमा राजनीतिक तहलाई सहमत गराउने विषय पनि टुंगिएको थियो।
०७१ मंसिरमा सम्पन्न १८ औं शिखर सम्मेलनको फलो अप ३७ औं विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकका सन्दर्भमा पोखरामा परराष्ट्र सचिवबीच दूतावास राख्ने सहमति भएको हो। मन्त्रीस्तरीय बैठक सकिएपछि साइडलाइनमा सचिवहरूले सार्कभित्रको कूटनीतिक अन्तक्र्रियालाई निकट पार्न सबैको दूतावास सबै देशमा चाहिने सहमत भएका थिए। सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले दूतावासका लागि पहल गरिरहेको छ। सार्कको मुख्यालय काठमाडौंमा रहेकाले सबै सदस्य मुलुकको दूतावास काठमाडौंमा राख्न नेपालको पहलमा सदस्य राष्ट्रले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए।
सार्कका यसअघिका शिखर सम्मेलनमा पनि काठमाडौंमा सार्क सदस्यका दूतावास राख्न विषयले स्थान पाएको थियो। सार्कमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान सदस्य छन्। काठमाडौंमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको मात्र दूतावास छ। माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानको दूतावासका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ।
माल्दिभ्सले एकअर्का मुलुकमा दूतावास राख्ने गरी सहमति गरिसकेको परराष्ट्र उच्च स्रोतले बताएको छ। माल्दिभ्समा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली पानीजहाज, होटल र रिसोर्टमा काम गर्छन्। तीन महिनाअघि काठमाडौं आउँदा नेपालका लागि माल्दिभ्सका गैरआवासीय राजदूत अहमद सलिमले नेपालमा दूतावास स्थापनाका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताएका थिए। ‘दूतावासका लागि द्विपक्षीय पहल भइरहेको छ। एकअर्का मुलुकमा दूतावास राख्ने नीति तथा नेपाल–माल्दिभ्स अन्तरक्रिया बढेकाले दूतावास आवश्यक छ’, उनले भनेका थिए।
सार्क महासचिवसमेत रहिसकेका उनी कार्यकाल सकेर फर्केलगत्तै पाकिस्तानका लागि राजदूत नियुक्त भए। माल्दिभ्सको दिल्लीस्थित दूतावासले नेपाल हेर्दै आएको छ। सलिम पाकिस्तानका लागि राजदूत भएलगत्तै माल्दिभ्सले उनलाई नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। उनी सार्क मुलुकको एकअर्कामा दूतावास स्थापना हुनुपर्ने लबिङमा छन्। ‘सार्कको राजधानी काठमाडौं हो। सार्कलाई बलियो बनाउन सबै मुलुकको दूतावास काठमाडौंमा राख्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ।
विश्वमै न्यून दूतावास खोलेको भुटानले काठमाडौंमा तत्काल दूतावास खोल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सार्क अनिर्णीत बन्दै गए अफगानिस्तान सदस्य कायम गर्ने÷नगर्ने बहसमा छ। थिंक ट्यांकहरूको कार्यक्रममा अफगानिस्तानका विज्ञले सार्कमा अफगानिस्तानको भूमिका नरहेको बताइरहेका छन्।
अध्यक्ष मुलुक नेपालले पनि सार्कमा आफू सक्रिय हुन दूतावास काठमाडौंमा हुनुपर्ने र महासचिवको स्तर र स्वतन्त्रता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। अहिले भारत–पाक सम्बन्धका कारण सार्कको भविष्य अन्योलमा छ। दुई वर्षअघि पाकिस्तानमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन स्थगन भएपछि यसको भविष्य अन्योलमा परेको हो। सार्कमा चीनले पनि भूमिका खोजिरहेको छ। चीन सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। उसले आफूलाई ‘प्लस वान’ को भूमिका खोजेको छ। त्यो भूमिकामा आफू सार्कमा सक्रिय हुन पाउने चिनियाँ कूटनीतिले सार्कमा प्रभाव पारेको छ।
पछिल्लो समय अमेरिकाले सार्कमा भूमिका निर्वाह गर्न नेपाललाई धाप मारे पनि भेनेजुएला प्रकरणले सम्बन्ध चिसिएको छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिका रहनुपर्ने अमेरिकी धारणाले नेपालले आफ्नो महत्व बढेको अनुभव गरेको थियो।
परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले सार्क सम्मेलनको विषयमा नेपालले आफ्ना तर्फबाट पहल गरिरहेको बताए।
‘एक पटक शिखर सम्मेलन सर्यो। त्यसपछि अधिकांश सदस्य मुलुकमा निर्वाचन भए। भारतमा निर्वाचन छ, त्यसलै अहिले नै कतिबेला शिखर सम्मेलन टुंगो लाग्ने भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने।
‘सार्कका अन्य गतिविधि भइरहेका छन्। सदस्य मुलुकबीच सहमति हुनेबित्तिकै शिखर सम्मेलनका लागि धेरै तयारी नै आवश्यक पर्दैन’, उनले भने, ‘हामीले नेपालमा सबै सदस्यका दूतावासका लागि पहल गरिरहेको विषय साँचो हो। हामीले धेरै पहिलेदेखि नै भित्रभित्रै लबिङ पनि गरिरहेका हौं।’
स्थापनाकालदेखि नै सार्क भारत–पाकको द्विपक्षीय सम्बन्धले छायामा पर्दै आएको छ। सार्कभित्र धेरै राम्रा समझदारी भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धकै कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। सार्कको विकल्पका रूपमा भारतले बिम्स्टेकलाई अघि सारेको छ। बिम्स्टेकबाट सार्क स्तरको काम हुन नसक्ने भन्दै सदस्य मुलुकले सार्कलाई सक्रिय पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सार्कका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा समेत सार्कको महत्व व्यक्त गर्दै बिम्स्टेक सार्कको विकल्प नभएको बताएका थिए।
सार्कले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि पनि भूमिका खेलेको छ। शिखर सम्मेलनको साइडलाइन वार्ता होस् या रिट्रिट सधँै द्विपक्षीय सहकार्य र सहमतिको छलफल हुने गरेको थियो। तर, अहिले शिखर सम्मेलन चार वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि नहँुदा पाइपलाइनमा रहेका धेरै कार्य चौपट भएका छन्। कूटनीतिक हर्दिकतामा कमी आउन थालेको छ। सार्कमा आठ सदस्यसहित चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिणकोरिया, मोरिसस, इरान, म्यानमार, अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियन गरी नौ पर्यवेक्षक छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
