१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै ‘अरुण डाँडा’ सम्पर्कविहीन परिवारः न चुल्हो बल्छ , न आँखा ओभाउँछन् सात वर्षमा पनि पूरा भएन बाग्लुङपानी–भुजुङ सडक भोटेकोशी बाढी:  सहयोगमा जुट्दै मधेस प्रदेश सरकारदेखि नागरिकसम्म भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० सम्पर्कमा, १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो अवस्था असहजः खाना पकाउने ग्यास वितरणलाई सहज बनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।