१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको १ लाख ५६ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः मिथिला नगरपालिकाको ४१ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः हेटौँडाका शैक्षिक संस्थाबाट ३२ लाख सहयोग डडुवाका किसान तरकारीखेतीमा : पहिले किनेर खान्थे, अहिले बिक्री गरेर कमाउन थाले प्रहरीबाट अवकाशपछि कृषि पेसामा रमाइरहेका विष्ट भोटेकोशी बाढीः कञ्चनपुरबाट एक करोड ३२ लाख बढी सहयोग कञ्चनपुरका सात पालिकामा सार्वजनिक बिदा भोटेकोशी बाढी: आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।