काठमाडौं । न्यायसम्पादनमा लापरबाही गरेको भन्दै विभिन्न जिल्ला र उच्च अदालतबाट तानिएका ११ न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ ।
३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा तानिएका विराटनगर उच्च अदालतका ८ तथा काठमाडौं, ललितपुर र तनहुँ जिल्ला अदालतका एक–एक न्यायाधीशमाथि छुट्टाछुट्टै समिति बनाएर छानबिन भइरहेको हो ।
विराटनगरबाट तानिएका मुख्य न्यायाधीश डा। कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, थीरबहादुर कार्की, सारंगा सुवेदी, उमेशकुमार पौड्याल, उमेशकुमार सिंह, साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डेमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । १५ माघको न्यायपरिषद् बैठकले फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई समय तोकेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट न्यायपरिषद्मा काजसरुवा भएका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँ, ललितपुरका विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका ओमकार उपाध्यायको छानबिन पनि छुट्टाछुट्टै समितिमार्फत भइरहेको छ ।
१७ माघमा पाँच लाख घुससहित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परेपछि न्यायाधीश बानियाँ पनि संलग्न रहेको आशंकामा न्यायपरिषद्मा तानिएका थिए ।
परिषद्ले बानियाँको छानबिनका लागि २ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
यस्तै, न्ययाधीश आत्रेय र उपाध्यायमाथि छानबिनका लागि १७ माघको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
यो समितिलाई भने ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर रेग्मीले तानिएका न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको बताए । छानबिन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि कैफियतबारे भन्न सकिने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
