भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्ष्य विपरीत ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरुले आफ्नो मुलुकको राहदानी त्यागिरहेका छन् । भारतका गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले लोकसभामा मङ्गलबार दिएको आँकडाअनुसार सन् २०१७ देखि २०२१ को बीचमा ६ लाखभन्दा बढी भारतीयले आफ्नो नागरिकता परिवर्तन गरेका छन् । भारतले अझै पनि दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको छैन । साथै अन्य मुलुकमा नागरिकता लिन खोज्ने मानिसले पनि कानूनअनुसार आफ्नो भारतीय राहदानी त्याग्नुपर्छ ।
गृहराज्यमन्त्री रायले उपलब्ध गराएको आँकडाले के थाहा हुन्छ भने सन् २०१७ पछि करिब हरेक वर्ष एक लाख राहदानी सरेन्डर गरिएको छ । यो वर्ष सेप्टेम्बर ३० सम्ममा एक लाख १० हजार मानिसले राहदानी परित्याग गरेका छन् जुन पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो ।
यो आँकडा सन् २००६ मा नीति सुरु भएपछि सरकारद्वारा जारी गरिएको ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया (ओसीआई) कार्डहरुको सङ्ख्यामा वृद्धिअनुरुप हो । विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा सन् २०१३ मे महिनासम्म यो आँकडा १३ लाख देखाइएको छ । तर हालैका अनुमानहरुले विश्वभर ६० लाख ओसीआई कार्डधारकहरु रहेको बताउँछन् ।
भारतीय मूलका मानिसहरुलाई आफ्नो भारतीय राहदानी त्यागेपछि भारतमा यात्रा गर्न र अन्य प्रशासनिक व्यवधानहरुको सहजताका लागि ओसीआई कार्ड जारी गरिन्छ । तिनीहरूमध्ये धेरैले राहदानी बदलेको लामो समयपछि कार्डका लागि आवेदन दिएका हुन सक्छन्।
जेसुकै भए पनि भारतीय नागरिकता छोड्नु नै यसको अर्थ लगाउने हो भने मुलुक छोड्ने यो निरन्तरको इच्छा देशमा एक अनुकूल वातावरण निर्माण गरी प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने र दिमागलाई उल्ट्याउने भनी मोदी सरकारले सन् २०१४ मा गरेको वाचा विपरीत हो ।
अमेरिकामा मात्रै सबैभन्दा धेरै H-1B भिसा आवेदनहरु (करिब दुई तिहाई) भारतीयहरुबाट आउने क्रम जारी छ । यसले भारतीय राहदानीको वैश्विक अनाकर्षणसँग पनि केही गर्न सक्छ ।
हेन्ले राहदानी सूचकाङ्कमा भारत
लन्डनमा रहेको विश्वव्यापी नागरिकता र सल्लाहकार फर्म हेन्ले एन्ड पार्टनर्सद्वारा जारी राहदानी सूचकाङ्कमा भारत खराब स्थानमा छ । सूचकाङ्कले प्रत्येक मुलुकको दस्तावेजको मूल्याङ्कन ती गन्तव्यहरुको सङ्ख्याको आधारमा गर्छ जसले कुनै व्यक्तिलाई भिसापूर्व नै यात्राको अनुमति दिन्छ ।
सन् २०२१ सम्ममा सूचकाङ्कमा १९९ मध्ये भारतको स्थान ९० हो । यो लगातार सन् २०१३ (मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष) मा ७४ बाट लगातार झरेको छ ।
एजेन्सी
