• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ★   महासमितिबाट पारित दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा लगिने ★   जोशीलाई ‘कौसी क्वीन’ उपाधि ★   रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद सजाय ★   पूर्वसभापति कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीमा कांग्रेसले तस्बिर प्रदर्शनी र विमर्शसभा गर्ने ★   सत्तामा संकटः प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको मौनता ★   ओलीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाए ★   महामन्त्री ढकालबारे उपसभापति अर्याल: पार्टीको अनुशासनबाहिर गएको भए कारबाही हुन्छ ★   यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन: ओली

देउवा भन्छन्, ‘हावादारी भाषण र उखान भन्दै हिँडेर देश समृद्धिमा जाँदैन’



बागलुङ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार संवैधानिक समस्या बल्झाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसले आइतबार बागलुङ बजारमा गरेको विरोध सभामा बोल्दै उनले प्रतिपक्ष दलबिनाको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने, प्रतिपक्षविहीन संसद्‌झै एकाधिकार र निरंकुशतामा लागेको आरोप लगाए ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकलगायत दर्जनौं घटनामा सरकारले संविधान कुल्चेको आरोपसमेत उनले लगाए ।

‘हामीले संवैधानिक समस्या नआओस् भनेरै प्रतिकूलतामा तीन तहको निर्वाचन गरायौं’, देउवाले भने, ‘सहज परिस्थिति आएपछि वर्तमान सरकार संविधानका धारा मिचिरहेको छ ।’ देउवाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन ल्याउन सरकार सक्रिय भएको आरोप पनि लगाए ।

ओली सरकारको विरोधमा समय खर्चेका देउवाले हिंसा र दण्डहिनता मौलाउने गरी सरकार अपराधीको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाए ।

‘निर्मला हत्याकाण्डसहित धेरै घटनामा अपराधी लुकाउने काम भयो’ देउवाले भने, ‘जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नलागेर हावादारी भाषण र उखान भन्दै हिँडेर देश समृद्धिमा जाँदैन ।’

देशव्यापी रुपमा कर बढाएर जनताको ढाड सेकेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे ।

सरकारले बारम्बार संविधान कुल्चने प्रयास गरिरहेमा कांग्रेसले सदनबाट सडकमा झर्न सक्ने चेतावनी दिए । देउवाले विरोधका शैलीमा संयम अपनाएर सरकार सच्चियोस् भन्ने चाहेको बताए । कांग्रेसको संयमलाई कमजोरी ठानियो भने सडक संघर्षमा जानुपर्ने उनको टिप्पणी थियो ।

महासमिति बैठकबाट बनेको विधान नेपालका सबै दलभन्दा अब्बल भएको उनले दाबी गरे । सबै जाति, क्षेत्र र भूगोललाई समावेश गरेर पदाधिकारीमा लैजान सकिने, कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुने प्रावधान आएको बताए ।