काठमाडौं । पश्चिम नेपालमा कुरीतिका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा उन्मूलनको उद्देश्यले जनचेतना फैलाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलासम्बन्धी कार्यक्रमले दिएको ४० लाख रुपैयाँ गोदावरी भिलेज रिसोर्टलगायतका तारे होटलमा सेमिनार गरेर सकिएको छ । लक्षित वर्गका लागि आएको सो रकम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको एकल प्रस्तावमा यूएन वुमेनले दिएको थियो ।
लक्षित वर्गमा कार्यक्रम पुग्नुको साटो ठूला तारे होटेलमा एकदिने सेमिनार गरेर बजेट सिध्याइएको पाइएको छ । राजधानीकै होटलमा छाउगोठ बनाएर कुरीति अन्त्य यसरी गरिँदै छ भनेर बजेट सके पनि पश्चिम नेपालको गाउँमा छाउपडी प्र्रथामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।
मानवअधिकार आयोग स्रोतका अनुसार सो बजेट जनचेतनामूलक कार्यक्रमका नाममा गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा कार्यक्रम गरेको र कार्यक्रममा आउने सहभागीलाई आउने जाने भाडा खर्च र खाना खर्चमा सकिएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार रिसोर्टमा छाउपडीसम्बन्धी सेमिनार गरेर बजेट सके पनि छाउपडीको प्रतिवेदन दुई महिना बित्दा पनि पेस भएको छैन । आयोग सदस्य अन्सारीले कार्यक्रम सकेपछि अहिले छाउपडीसम्बन्धी प्र्रतिवेदन बनाइरहेकी छन् ।
स्र्रोतका अनुसार सदस्य अन्सारी पश्चिम नेपालमा दुईपटक छाउपडीको विषयमा बुझ्न गएकी थिइन् । आयोगको तर्फबाट मनमाया रानामगर र मधु सुनामको टोलीले ९ मंसिरदेखि १६ मंसिरसम्म अछाम र दैलेखको भ्र्रमण गरेको थियो । दोस्रोपटक १८ मंसिरदेखि २० पुससम्म छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय तालिम गरेको देखिन्छ ।
छाउपडीलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजे पनि पश्चिम नेपालमा ५ सय छाउगोठ अस्तित्वमा रहेको यसअघिको मानवअधिकार आयोगको प्र्रतिवेदनले उल्लेख गरिसकेको छ । पश्चिम नेपालमा धार्मिक अन्धविश्वास र सामाजिक जटिलतालाई चिर्न नसक्दा छाउगोठ हटाउने अभियान निष्प्र्रभावी जस्तो बनेको छ । पश्चिम नेपालको अछाम र दैलेखमा छाउपडी प्रथाको अवस्था भयावह छ ।
सर्वोच्चले १९ वैशाख २०६२ मा गरेको फैसलाअनुसार महिलालाई छाउपडी गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कुरीति घोषणा गर्दै कानुन निर्माण भयो । अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नुपर्ने जनाएको छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्न भनेको थियो ।
छाउपडी प्रथालाई पहिलोपटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित गरेर कानुनसमेत बनाइसकेको छ । मुलुकी ऐन, २०२१ का संशोधनका आधारमा चलेको नेपालको फौजदारी कानुनलाई आधुनिक र समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनका रूपमा आइसकेको छ ।
विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैंसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यसरी गोठमा चार दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुका साथै बिरामी परेका र उनीहरूले अपमानबोध महसुस गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
