१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
चीनको केरुङमा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मृतिमा शोक सभा आयोजना रसुवा बाढीः सुरुङ र पावरहाउसमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले प्राथमिकता नदिएको आफन्तको गुनासो अस्टिनमा शोकसभा एवं दीप प्रज्वलन भोटेकोशी बाढीले ट्रक–कन्टेनर क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति बुझ्न टोली रसुवा प्रस्थान भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बहाव सर्तकता तहभन्दा तल : बाढी पूर्वानुमान महाशाखा काठमाडौँ र हेटौँडा जाने सवारीसाधनको लागि नयाँ ‘रुट’ निर्धारण पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापन गरिँदै विश्वभरबाट सिटी एक्सप्रेसमार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा सेवा शुल्क नलाग्ने भोटेकोशी बाढीबारे छलफल गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै प्रेस काउन्सिलकै अनुगमन रिपोर्ट भन्छ— संञ्चारकर्मीले झन् दु:ख दिए
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिन्छ : मन्त्री बाँस्कोटा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले बिना दर्ता संचालनमा रहेको सामाजिक सञ्जालले नेपालमा अपराध क्रियाकलाप बढाइरहेको भन्दै दर्ता बिना चलेका सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने बताएका हुन् ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा आइतबार संसदीय मामिला पत्रकार समाज र प्रविधि पत्रकार मञ्चले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले साइबर सुरक्षासँग जोडर विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै अनिवार्य रुपमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने बताए ।

‘स्वतन्त्रताको कुरालाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् । “मन्त्री बाँस्कोटा”ले भने, सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताको विषय फरक भएकाले दुवैले आआफ्ना मूल्य, मान्यता र मापदण्डभित्र बस्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राष्ट्रिय दायित्व र भूमिका विर्सन हुँदैन् । नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरिन्छ ।”

प्रविधिको विकाससँगै विकृति पनि आउने भएकाले त्यसको सही व्यवस्थापन मुख्य चुनौतिको विषय रहेको भन्दै उनले विधेयकबाट कोही पनि डराउनु वा आत्तिनु नपर्ने बताए ।

विद्युतीय माध्यमबाट हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै साईबर सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सहितका कयौं राम्रा विषय विधेयकमा समावेश भएको मन्त्री बाँस्कोटाको दावी छ ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।