काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रतिमहिना निगम १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । 

रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय डलरको मूल्य समेत अत्याधिक रुपमा बढ्दै गएकाले प्रेट्रोलियम पदार्थ मूल्य बढ्दा निगमलाई प्रतिमहिना १० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा हुने निगमले बताएको छ । निगमले अमेरिकी डलरको मूल्य ९५ रुपैयाँ हुँदा निर्धारण गरेको मूल्य अहिले बढेर १५ दिनमा २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान र महिनाको ५ अर्ब घाटामा पुगेको अवस्था रहेको छ । बुधबार सिंहदरवारमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयमा निगमसँग गरेको छलफलमा बोल्दै नेपाल आयल निगमका निमित कार्यकारी निर्देशक ई.सुशील भट्टराईले अहिलेकै गतिमा प्रेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा प्रतिमहिना निगम १० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने बताउनु भयो । 

उहाँले अब निगम घाटामा जाने कुरा मात्रै नभएर आगामी दिन खरिद गरेको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि फागुनसम्म निगम करिव २८ अर्ब घाटामा गएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले समितिलाई जानकारी दिनु भयो । उहाँले २८ अर्ब घाटा मध्ये १५ अर्ब खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा रहेको र प्रतिसिलिण्डर समेत ६६५ रुपैयाँ घाटा रहेको बताउनु भयो । अहिले निगमसँग पेट्रोलिय पदार्थ ८० देखि ८५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड लिटर मौज्दात रहेको आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था भने नरहेको भटट्राईले जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘९५ डलरको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गरेका छौं । यो मूल्य कायम गर्दा आयल निगमलाई १५ दिनको अडाइ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी र महिनाको ५ अर्ब घाटामा निगम चलिरहेका थियौं । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ की भनेर स्थितिमा थियौं । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीको कारण हामी रुस र युक्रेणबीच चलेको द्वन्द्वका कारण यसरी बढ्यो की ९५ रुपैयाँ डलर हुँदा ५ अर्ब नोक्सानामा थियौं महिनामा । अब १२०,१२५,१३० डलर रुपैयाँ पुग्दा महिनामा १० आंै अर्ब भन्दा बढी नोक्सानमा हुन्छौं । अब नोक्सानको मात्रै कुरा होइन । पैसा कसरी तिर्ने,फन्ड कसरी व्यवस्थापन गर्ने,संख्या कसरी व्यवस्थापन गर्ने, खुल्ला छोड्ने हाकी ?कसो गर्ने भन्ने विषयमा निगम आन्तरिक गृहकार्यमा गर्ने भन्ने अत्यन्त चिन्तित छौं । मन्त्रालयका सचिव ज्यूसँग पनि छलफल गरिहेका छौं । यहाँ पनि चिन्तित हुनुहुन्छ । 

तत्काल निगमलाई पुरानो मूल्य अनुसार साउन देखि फागुन महिनासम्म करिव २८ अर्ब निगम घाटामा गइसकेका छौं । एलपीजी(खाना पकाउने ग्यास)मा २८ अर्बको नोक्सान मध्ये १५ अर्ब एलपीजीमा रहेको छ । अहिले ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६६५ रुपैयाँ नोक्सान रहेको छ । अब मूल्य बढेर आउँदा प्रतिसिलिण्डर कति  नोक्सान हुने हो हिसाब गर्न अतालिने अवस्था आएको छ । केही प्रोडक्टमा नाफा छ । १५ दिनमा डिजेलमा १ अर्ब,पेट्रोलमा ७५ करोड र एलपीजीमा १ अर्ब २६ करोड नोक्सान छ । १५ दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय हजाइ इन्धनमा २४ करोड नाफा रहेको छ । राष्ट्रिय हवाइ इन्धनमा ६ करोड नाफा छ । निगमसँग पेट्रोलिय पदार्थ ८० देखि ८५ प्रतिशत मौज्दात रहेको छ । भण्डार क्षमता ७ करोड लिटर रहेकोमा साढे ५ करोड लिटर मौज्दात छ । कति दिन धान्छ भनेर हिसाब गर्न छाडेका छौं । पेट्रोलिय पदार्थ छैन भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले आयल निगम प्रतिमहिना न्युनत २ अर्ब र बढीमा ६ अर्बले घाटामा रहेकाले पछिल्लो अवधिमा निगमको सञ्चितिमा रहेको सबै नाफा समेत सकिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बृद्धि अघिअघि निगम पछिपछि भएकाले अहिले यस्थितिमा पुगेको दाबी गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रतिमहिना आयल निगम न्यनतम २ अर्ब, बढीमा ६ अर्ब महिनामा घाटामा छौं । यो अवधिमा सञ्चिति वा नाफा समेत सबै सकियो । हामीले डिलर,आयात कर्ता, एयरलाइन्ससँग लिएका निक्षेप रकम तेल खरिदमा प्रयोग गरिसक्यौ । त्यतिले नपुगेर अहिले आन्तरिक रुपमा मुद्रा सञ्चिति कोषबाट धेरै रकम लिइसकेका छौं । १४ अर्ब थियो अब ४ अर्ब मात्रै बाँकी छ । यो बीचमा निगमले दुई देखि तीन रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गदै गएका थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले त्यो भ्याएन । अहिले मूल्य वृद्धि अघिअघि नियम पछिपछि लाग्यो । त्यसले गर्दा पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ, डिजेल ११ रुपैयाँ घाटामा छौं । तर मूल्य पनि बढाइ रहका छौं । जति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यति हामीले मूल्य वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । निगम अनुशासनमा बसेर मूल्य वृद्धि गरेको छ । नेपालमा निगमले मूल्य वृद्धि घटाएर पनि बाहिर अन्य बस्तुको स्थिर हुने गरेको छ ।’

त्यस्तै,समितिको छलफलमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश प्रसाद पाण्डेले मन्त्रालय आयल निगमलाई कसरी बचाएर पेट्रोलिय पदार्थको आपूर्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा आयल निगमलाई बचाउनको लागि सबैको सहयोग माग गर्नुभयो । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीच तनावको कारण पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य अत्याधिक बढेकाले अझै बढ्दै जाने संकेत रहेको पाण्डेको भनाई छ । उहाँले सबै निकायसँग भएको रकम निकालेर अहिलेसम्म खरिद गरेको रकम भुक्तानी गरेको तर अब कसरी भुक्तनी गर्ने समस्या भएको बताउनु भयो । सरकारले अब पेट्रोलियम .पदार्थको खपत कम गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको पनि पाण्डेले जानकारी दिनु भयो । उहाँले नेपालमा तत्काल पेट्रोलिय पदार्थको विकल्प पनि नभएको दाबी गर्नु भयो । अहिले व्यवसायीहरुले निगमलाई अफ्ठ्यारो परेको अवस्थामा पेट्रोल ढुवानी बन्द गरेकाले निगमले व्यवसायीलाई घाटा हुने गरी काम नगर्ने पाण्डेले बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले आयल निगम बच्यो भने मात्रै व्यवसायीहरु पनि बच्ने हुँदा ढुवानी खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल आयल निगम कसरी बचाउने सकिन्छ र तेललाई कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर कुरामा धेरै तर्फबाट सोचाइ गरेर सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । अर्को तर्फ तेलको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढ्यो । अझै कतिसम्म बढ्दै जान्छ हामीले अनुमान गर्न सकेको छैन । रुस र युक्रेनबीच तनाव चलिरहेको छ त्यसमा सुधार आउँदा घट्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अहिले निगम २८ अर्ब भन्दा बढी घाटामा भएकाले विभिन्न निकायसँग पैसा उठाएर अहिलेसम्मको खरिद गरेको तेलको रकम भुक्तानी गरौं । अब कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तित छौं । सरकारले यस्तो अवस्थामा कसरी तेलको खपत कम गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ। प्राप्त मात्रामा विद्युतीय सवारी पनि कम भएकाले तत्काल पेट्रोलिय पदार्थको विकल्प खोज्ने माध्यमहरु छैन । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ दुवानीकर्ताहरुले सुविधा बढाउन अल्टिमेटम दिने,पेट्रोल सप्लाई बन्द गर्नु भइको छ । निगमले व्यवसायीलाई घाटा पर्ने गरी नोक्सानै भएर टाल्टपल्टेर जाने गरेर काम गर्ने पक्षमा छैनौं । आयल निगम बच्यो भने मात्रै व्यवसायीहरु पनि बच्नुहुन्छ ।

त्यस्तै ,नेपाली कांग्रसका सांसद प्रकाश रसाइलीले आयल निगमको बुढीगण्डकी बनाउन लिइएको पूर्वाधार कर घटाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ बुढीगण्डकी बनाउन पूर्वाधार बनाउन कहिलेसम्म सरकारले निगमसँग कहिलेसम्म लिराख्ने ? जुनसुकैको सरकार होस् । जिवन्तत होइन होला , आयल निगमले विदेशबाट किनेर ल्याएर ग्यास तेल घरघरमा पनि पु¥याउनु पर्ने , निमलले नै पूर्वाधार पनि विकास गरिदिनुपर्ने सरकारले कहिले विकास गर्ने । सरकारका हरेक अर्थमन्त्रीले पेट्रोल,डिजेल खपत कम गर्ने कुरा एकदमै विद्युतिय सामाग्रीमा भन्सार शुल्क छुट दिएको देखिन्छ । उद्योगहरुमा धेरै पेट्रोल,डिजेलको खपत छ । सरकारले ग्यास पेट्रोल,डिजेलमा यति घाटा छ भनेर सबैलाई जानकारी दिनु पर्छ । जनतालाई थाहा हुनुपर्छ । निगम नाफा भएबेला पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारीलाई बोनस दिदाँ अहिले घाटामा गएको छ ।

सांसद रसाइलीले सरकारका हरेक अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्र्दै विद्युतीय सामग्रीमा भन्सार छुट गर्ने काम मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले निगम नाफा भएको बेला पूर्वाधार निर्माणमा रकम लगाउने ,बोनस खाने भएकाले पनि अहिले समस्या आएको आरोप भयो ।