काठमाडौं । मन्त्रीले सहयोगीका रूपमा नियुक्ति दिएर मन्त्रालयमा ल्याएका आफन्त र कार्यकर्तालाई तलब भत्ता दिन अर्थले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। खुल्ने वित्तिकै निष्कृय रहेको पानी जहाज कार्यालयको फर्निचर र सजावटका लागि मात्रै डेढ करोड रकमान्तर गरी निकासा दिइएको छ।
पानी जहाज कार्यालयलाई ‘खर्चको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा थप निकासा दिने’ विवरणमा उल्लेख छ। अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेका छन्।
वित्तीय अनुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले नै जथाभावी रकम दिन थालेपछि अर्थका कर्मचारी नाजवाफ छन्। अर्थले ११ वटा मन्त्रालयका मन्त्री राज्य मन्त्री, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा, सुविधाबापतको रकम माग बमोजिम रकमान्तर गरी निकासा दिइएको छ।
यसरी निकासा पाउनेमा युवा, तथा खेलकुद मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था, तथा सहकारी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय छन्।
अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटताका आधारमा केही संस्था र व्यक्तिलाई समेत रकम निकासा गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को पुस २९ को बैठकले तलब, भत्ता, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, हवाई टिकट र मसलन्द खर्च माघदेखि सम्बद्ध मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् जाने उक्त शीर्षकबाट रकमान्तर गरी अन्य मन्त्रालयलाई निकासा दिएको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले सरकारबाट पाउने पारि श्रमिकसहित सबै सुविधा मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट लिइरहेका थिए । अबदेखि कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको तलब र सुविधा मात्र दिनेछ ।’ उनका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधासमेत मन्त्रालयबाटै वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।
प्रधानमन्त्रीले तलब ७७ हजार २ सय ८०, महँगी भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्तास्वरूप ३ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय, मातहत कार्यालय र आयोजनाका कार्यालयबाट समेत गरी दोहोरो सुविधा लिने गरेको खुलासा भएको थियो ।
कतिपय मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले जिल्ला अनुगमन ९दैनिक भ्रमण० का नाममा नक्कली बिल, भर्पाइ, होटल बास, हवाई टिकटलगायत देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुविधा लिएको भेटिएको थियो ।
दैनिक भ्रमण मितव्ययी हुनुपर्ने, भ्रमण दलमा बढीमा तीन जना मात्र हुनुपर्ने, सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुपर्ने, एउटै जिल्लामा महिनामा दुईपटक मात्र भ्रमण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीले पालना गरेका छैनन् ।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री र सचिवालय कर्मचारीले पाउने सबै सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै वितरण गराउन लागेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्था गरिदिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
