१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर News Polar लुम्बिनी प्रदेशः चार दिनमा ७८ विपद्का घटना News Polar वीरगन्जको मुख्य सडकको विद्युत् तार भूमिगत गर्न माग News Polar मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन News Polar बाढीपहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारको तीव्र पहल News Polar मर्स्याङ्दीका दुवै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन News Polar नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका खेल सञ्चालनको तयारी हुँदै News Polar त्रिविद्वारा अध्ययन बिदापछि काममा नफर्कने कर्मचारीबाट १६ करोड असुल News Polar शुभम रांजणे विराटनगर किङ्ग्समा अनुबन्ध News Polar कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय News Polar दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति News Polar स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून ल्याउँदै सरकारः आक्रमण गर्नेलाई अब कैद र जरिवाना दुवै News Polar ललितपुरको धापाखेलमा पहिरोले साढे दुईतले घर भत्कायो News Polar राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर उपाध्याय खेल सामग्रीसहित सम्मानित

समितिको सरकारलाई सुझाव : छाउ बस्नेलाई कारबाही गर, बसेको सूचना दिनेलाई पुरस्कार देउ

समितिको सरकारलाई सुझाव : छाउ बस्नेलाई कारबाही गर, बसेको सूचना दिनेलाई पुरस्कार देउ
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी बस्नेलाई पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन सात सदस्यीय अध्ययन भ्रमण टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले गत माघ १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म बाजुराका बिभिन्न ठाउँमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा माघ १७ गते मार्तडीमा, १८ गते धम्कन्नेमा र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुरामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा पेश गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा रजश्वला हुँदा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको, यौन हिंसा र जंगली जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुने गरेको उल्लेख छ ।

महिला समितिको प्रतिवेदनमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सुझाएको छ । अल्पकालीन उपायअन्तर्गतको सुझावमा लेखिएको छ, ‘तत्काल फौजदारी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी स्वयम् बस्न जानेलाई पनि कारबाहीको ब्यवस्था हुनु पर्ने गरी ऐन संशोधन गरिनु पर्ने ।’

फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ९३० मा ‘महिलाको रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदवाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन भनेर उल्लेख गरिउको छ ।

सोही दफाको उपदफा (४) मा यस्तो भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने ब्यवस्था छ । राष्ट्रयसेवकको हकमा भने यो दफाअनुसार कसुर गरे थप तीन महिना कैद सजाय हुने छ ।

नेपाल सरकारले २०६३ वैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको थियो । तर, छाउ भएको व्यक्तिलाई छोए ‘पाप’ लाग्छ भन्ने सामाजिक मान्यता बाजुरामा अझै रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमार्फत टोलीले छाउपडी कूप्रथा न्युनीकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने व्यक्ति वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा छाउपडी अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समिति सचिवालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ ।