महादिप पोखरेल । अहिले नागरिकताको बिषय अनि आमा र महिलाका नाममा बहस चलिरहेछ । यस्को बास्तबिकता के हो र कसरी यस्को आधारमा नेपालको नागरिकता कानूनलाई पूरै खुल्ला बनाउने एजेण्डामा नेपाल देश फस्दै गएको छ भन्ने बिषयमा छोटो चर्चा गरौं ।
अहिले कस्तो बाताबरण बनाउन खोजिदै भने नागरिकता कानून फितलो बनाउन हुँदैन भन्नेहरु महिला विरोधी हुन भनिएको छ । आमाको नाममा नागरिकता दिन हुँदैन कसैले भनेको छैन । आमाको नाममा नागरिकताको विरोध होइन । आमाको नाम भजाएर नागरिकता कानून फितलो बनाउने कामको चाहिँ विरोध हो । नेपालको धरातलीय यथार्थ र दीर्घकालीन कुप्रभाबका बारेमा खुलेरै बोल्नपर्ने भएको छ।किनभने नेपाल आमाको रक्षा गर्नु नै समस्त आमा र महिलाहरुको सम्मान हो।
आइ एन जि ओ मार्फत नेपालमा आउने हरेक सहयोगमा उनिहरुको दीर्घकालीन गुप्त लक्ष्य हुने गर्दछ।बाहिर उनिहरुले गरिबी न्यूनीकरण ,स्वास्थ्य ,महिला शसक्तीकरण आदि नारा उरालेका हुन्छन।अलिकति पैसो पनि खर्च गर्छन ,मुख्यत हामीलाई नयाँनयाँ बिकासे शब्दावलीको कोचिङ नै दिन्छन।पश्चिमाहरुले वा कुनैपनी आइ एन जि ओ ले नेपाली महिलाको त्यसै ‘भलाई’ गरेका होइनन्, वर्षौं वर्षदेखि बिना कारण लगानी ओइराएका पनि होइनन् भन्ने अब प्रष्ट हुँदैछ । ‘महिला समानता’, ‘विभेद अन्त्य’, ‘समान अधिकार’ जस्ता आकर्षक खोल हालेर नेपालको नागरिकता नीतिमा खेल्न खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्दै गएको छ।कतिपय भेट्रान लेखकहरुलाई समेत खरिद गरेर उनिहरुको लक्ष्य बमोजिम लेख्न र बहस चर्काउन लगाइएको छ।उनिहरुले नेपालको बास्तबिकता र समस्याहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै ठुल्ठुला सैद्धान्तिक बहसहरु चलाईरहेका छन र हामी मध्ये धेरैलाई दिगभ्रमित पारेका छन।
अनि, अधिकार र समानताको नाममा यस्तो महिला जमात खडा गर्न खोजिदै छ , जसले राष्ट्रियतालाई गौण ठान्छ । राष्ट्रियतामा महिला-पुरुष अलगअलग हुदैन,यो साझा बिषय हो।नेपालमा परिवर्तनका हरेक आन्दोलन होस वा राष्ट्रियताको लडाइँमा महिलाको सहभागिता उच्च छ।राष्ट्रियताको बिषयलाई हुट्टिट्याउ चरा सँग दाजेर हल्का टिप्पणी गर्नु जायज होइन।महिला अधिकार कै कुरा गर्ने हो भने म त अझै अगाडी बढेर के भन्छु भने- छोरीले ज्वाइँ भित्र्याउन हुन्छ ,अझै अगाडी बढ्दै यदी महिलाहरुले चाहन्छन भने बिबाह नगरिकन वा लोग्ने नबनाईकन सन्तान उत्पादनको स्वतन्त्रता पनि लिनसक्नु पर्छ तर त्यस्तो सन्तानको दायित्व र बंशाबलीमा बिर्यदान गर्ने पुरुषलाई अलग्गै राख्नु झनै राम्रो हुन्छ। सन्तान उत्पादनको निम्ति एउटा पुरुष चाहिने हो,लोग्ने होइन ।सायद यत्तिको हिम्मत गर्ने नारीहरु कमै होलान।
आमाबाबु दुबैको पहिचान खुलेका र संरक्षणमा रहेकाहरुको नागरिकतामा दुबैको नाम उल्लेख गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । तर बाबुको पहिचान नभएका र गैर जिम्मेवार बाउका सन्तान र तिनका आमा निश्चय पनि पीडित छन।उनिहरुको अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ र सन्तानलाई नागरिकता बाट बिमुख हुन दिनु हुदैन। यस्ता पीडितहरुको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने, खास किसिमको अधिकार सम्पन्न निकायले फैसला दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो केसमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर नागरिकता दिनै पर्छ। थोरै संख्याका पीडितलाई देखाएर नागरिकता कानूनको सबै पर्खाल भत्काउन हुदैन।नेपालको तराई भुभागलाई नेपाल बाट अलग गर्ने रणनीति अनुसार भारतीय सँस्थापन पक्षले इन्धिरा गान्धीको समय देखि चलिरहेको छ ,घोषित रुपमै २०७३ सम्म तराईलाई छुट्टै राष्ट्र वा भारतमा गाभ्ने भन्ने थियो।
भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा ४० लाख भारतीयले नागरिकता लिन सफल भएको र १ करोड भारतीयहरु बसोबास गरेको तथ्य त खुलमखुल्ला बताएका छन।अब नेपालको तराई बाट भारत तर्फ बिबहा गरेर जाने चलन सदियौ देखि चल्दै आएको छ।उत्तर तिब्बत तर्फ पनि यस्तै चलन छ।नेपाल कि छोरीलाई भारतमा नागरिकता लिन सात बर्ष लाग्ने रहेछ तर नेपालमा बिबाह गरेर ल्याएकी बुहारीले भोलिपल्टै नागरिकता पाउछिन। स्त्री होस वा पुरुष बैबाहिक सम्बन्धको आधारमा पाउने नागरिकतामा केही समयको प्रबधान राख्नैपर्छ। बिबहा गरेर छोरीलाई मात्र बाहिर पठाउने होइन ,कोही छोरीहरुले विवाह गरेर आफ्नै देशमा श्रीमान समेत ल्याउने र सन्तान पनि यतै राख्ने हो भने केही अबधी ९७(१०० बर्ष राख्नु उपयुक्त हुन्छ। भोलिपल्टै नागरिकता दिदा दुष्ट छिमेकीको गिद्दे नजर नेपाली राष्ट्रियतमा पर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनभने बर्षौ देखि नागरिकता कानुनमा भारतीय प्लान घुषेको छ ।पुर्ब(पश्चिम राजमार्ग र मधेशमा पुर्नबास कम्पनी खडा नगरेको भए मधेसमा उहिल्यै भारतियहरुले बहुमत पुर्याउने थिए।यस्लाई कसैकसैले पाहाडिया अतिक्रमण ,खसबादी सत्ता वा महेन्द्रपथिय राष्ट्रबाद भन्छन भनेपनी गुनासो छैन।जति पहाडिया तराई झरेका छन, तिनले केही बिगारेका छैनन।झन सामाजिक सहिष्णुता बढाएका छन र भैतिक बिकासलाई अघि बढाएका छन।पहिलेपहिले बाठा पाहाडियाले जालसाजी गरेर सोझा आदीबासीको सम्पत्ती हत्याए पनि अहिले त्यस्तो स्थिती छैन।
अहिले काठमाडौ भ्यालीमा पनि प्रसस्थ रुपमा तराई मुलका मानिसहरु घर बनाएर बसेका छन ,छठ जस्ता पर्बहरुले काठमाडौ पनि झलमल हुन्छ, सांस्कृतिक अन्तरघुलन भएको छ ।यो खुशी कै कुरा हो , त्यसैले पुर्नबास कम्पनी द्वारा धेरै पहाडियाहरु तराई सरेर जे भो राम्रै भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
नागरिकताको सबाल पनि वास्तविक भुमी पुत्रपुत्रीहरु छुट्ने तर बिदेशीले सहजै नागरिकता पाउने वा बिक्री हुने अबस्थाको निर्मुलीकरण हुनै पर्दछ। आमा र महिलालाई अगाडि तेर्साएर नेपाल माथी थोपर्न खोजिएको बदनियतलाई अब बुझौं । अनावश्यक प्रायोजित र आयातीत बहसले हामीलाई सहि ठाउँमा पुर्याउदैन।नेपाल रहे मात्र हामी रहने हो । सबैले बुझौ र खासगरी आमाहरु र महिलाहरुले राम्रोसँग बुझौं।किनकी आमा नभए सन्तान हुदैनन,राष्ट्र नरहे नागरिक रहदैनन।
जय होस !!
