काठमाडौं । नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली बेच्न र किन्न पाउने भएको छ। दुई देशबीच अनलाइन प्रणालीमार्फत ऊर्जा ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ (सट्टा बजार) मा किनबेचसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो।
विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको बताए। सम्झौता केही दिनभित्रै हुने उनले जानकारी दिए।
सम्झौता भएपछि नेपालले आपूmलाई चाहिएको बिजुलीको परिमाण र आवश्यक समय खुलाएर अघिल्लो दिन अनलाइनमा विवरण राखिदिने र त्यसअनुसारको बिजुली भोलिपल्ट प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरिने अधिकारीले बताए।
नेपालले सन् २००९ देखि विद्युत् एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गराउन भारतसित आग्रह गर्दै आएको छ। भारतले केही महिनाअघि सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर ऊर्जा व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो। त्यसलगत्तै गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसरी खरिदबिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विद्युत् एक्सचेन्जसम्बन्धी मस्यौदा एनभीभीएनले केही साताअघि विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो। अधिकारीका अनुसार भारतीय मस्यौदालाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ। ‘अब छिट्टै सम्झौता हुने क्रममा छ,’ अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो सम्झौता भएपछि नेपालले बढी बिजुली दिने र आपूmलाई अपुग भएमा लिन सक्नेछ।’
एक्सचेन्जबाट बिजुली कारोबार गर्दा मूल्य भने कम्प्युटरले तोक्ने अधिकारीले बताए। ‘माग र आपूर्तिले बजार मूल्य निर्धारण गर्छ, यसमा राजनीतिक मूल्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन, सेवा शुल्क, चुहावटको हिसाब गरेर माग–आपूर्ति सिद्धान्तमा कारोबार हुने बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ।’
भारतीय ऊर्जा बजारमा मूल्य घटबट भइरहन्छ। कुनै बेला प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म पर्ने बिजुली कुनै बेला भने दुई, तीन पैसा पनि पर्छ। सम्झौता भएपछि नेपालले विद्यमान दुईवटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज गर्नेछ। ‘किन्ने र बेच्नमा बिडिङ हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ।’
ढल्केबर ९नेपाल०–मुजफ्फपुर ९भारत० ४०० केभी प्रसारण लाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज हुने अधिकारीले जानकारी दिए। हाल यी दुई संरचनाबाट प्राधिकरणले टेक अर पे (विद्युत् नलिए पनि प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने) सम्झौता गरेको छ। अन्य १३२, ६६ र ३३ केभीका लाइनमा टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने) सम्झौता छन्।
भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको छ।
भारतबाट ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत दुई सय ४० मेगावाट र टनकपुरबाट ३० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। गत हिउँदमा प्राधिकरणले भारतबाट ५५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो। आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोसी ९४५६ मेगावाट० लगायत एक हजार एक सय ४९ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आउँदैछ।
विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौतापछि अबका केही वर्षमा वर्षायाममा उपयोग हुन नसकी जगेडा रहने वा खेर जाने बिजुलीको समस्याबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। प्राधिकरणले अबको केही वर्षमै चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजुली खेर जाने आँकलन गरेको छ। मूल्यका हिसाबले यो बिजुली एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो।
गत माघमा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति भएको थियो। सहमतिले नेपाललाई अपुग भएका बेला भारतबाट आयात गर्ने र नेपालमा उपयोग हुन नसकी जगेडा रहेको बर्खे बिजुली भारतमा निकासी गर्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ।
नेपालले ९२ मेगावाटको कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकेका कारण हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ। हाल एक हजार २५ मेगावाटको जडित क्षमतामा हिउँदयाममा एक तिहाइ उत्पादन हुने र वर्षायाममा क्षमताअनुसार उत्पादन हुने प्रकृति छ। यसले गर्दा बर्खायाममा जगेडा हुने र हिउँदमा नपुग्ने अवस्था छ।
यसको ठीक विपरीत भारतमा बर्खायाममा बिजुलीको माग उच्च हुने र हिउँदमा माग कम भई नेपाललाई निर्यात गर्न सकिने प्रकृति भएकाले एक्सचेन्ज, इनर्जी बैंकिङ जस्ता पद्धति उपयुक्त मानिँदै आएको छ। भारतले नेपालसितको बिजुली कारोबारमा एकपछि अर्को सकारात्मक निर्णय गर्दै आएकाले यो क्षेत्रमा आपसी सम्बन्ध र विश्वास अझ बढी वृद्धि भएको नेपाली अधिकारीको भनाइ छ। अन्नपूर्णबाट ।
