१३ आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, September 29, 2026
१३ आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य News Polar न्वागी पर्व मनाउँदै आठपहरिया News Polar किसान सूचीकरणमा उल्लेखनीय वृद्धि, करिब ३ लाख किसान थपिए News Polar पशु, बधशाला तथा मासु जाँच ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति News Polar खाद्य नोक्सानी र खाद्य खेर जाने प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय पहलमा जोड News Polar चर्चित उपन्यास ‘एक चिहान’ मा आधारित नाटक १६ गतेदेखि काठमाडौँमा मञ्चन हुँदै News Polar पहिरोले लामाबगरका चार घर र दुई गोठ पुरिए, एक जना घाइते News Polar सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय News Polar बाढी–पहिरोबाट अवरुद्ध टेलिकमका १३० साइट अझै सञ्चालनमा आउन बाँकी News Polar लमजुङको राइनास नगरपालिकाका १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा News Polar रसुवाको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे निर्णय News Polar राष्ट्रपति पौडेलसँग भारतीय राजदूत श्रीवास्तवको बिदाइ भेट News Polar चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पक्राउ नभई सुरक्षा दिइएको सरकारको स्पष्टोक्ति News Polar स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकाको २ करोड ७ लाख डलर अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय News Polar मोटरसाइकल दुर्घटनामा पूर्वसांसद दाहाल घाइते News Polar प्रोत्साहन भत्तामा सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न माग News Polar सरकार ‘टाउकोले टेकेर उल्टो दिशा’ मा हिँडिरहेको छः एमाले प्रमुख सचेतक महर News Polar सरकार ६ महिनामै नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न असफल भयो : सांसद बराल News Polar दुलालको टिप्पणी– ‘सरकारको सुशासनको नारा भ्रममा सीमित भयो’ News Polar मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना अन्तिम चरणमा, पश्चिम खण्ड नोभेम्बरसम्म सक्ने तयारी

सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ । देशका विभिन्न भागका अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गाहरू भूमाफियाबाट हडपिएको पाइएपछि सरकारले ती सबै जग्गाहरू पहिचान गरी सरकारकै नाममा ल्याउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

केही समय अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवास क्याम्पमा हडपिएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थानमा हडपिएको जग्गा खोज्न उचस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अतिक्रमित जग्गा खोज्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले यससम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए ।

राजधानीको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको सार्वजनिक भएपछि सरकार आयोग गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । एक महिना अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले अन्य महत्वपुर्ण पाँच स्थानका गरी १ हजार २९८ सरकारी जग्गामा पनि बारम्बार आँखा लगाउँदै आइरहेको पाइएको छ ।

सरकारले २०२१ सालमा ललिता निवास क्याम्पलगायत ६ वटा राणाकालीन दरबार क्षेत्रका सबै जग्गा अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिएको थियो । त्यसपछि विभिन्न बहानामा ती जग्गाहरू हडपिने क्रम सुरु भएको थियो । भूमाफियाहरूले क्षतिपूर्ति लिएका र उनीहरूका आफन्तलाई प्रयोग गरी सरकारी जग्गा हडप्ने प्रक्रिया थालेका हुन् ।

सरकारद्वारा ललिता निवासमा भएको जग्गाको हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले २०२१ सालमा सरकारद्वारा अधिग्रहण गरिएका ललिता निवासबाहेक महावीर भवन नक्साल, हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज र बबरमहल कुरियागाउँका सयौं रोपनी जग्गाहरूसमेत हडपिएको हुन सक्ने भन्दै थप छानबिन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

छानबिन समितिका अनुसार भूमाफियाहरूले लक्ष्मी निवास, महाराजगन्जको २५८ रोपनी १४ आना , बबरमहल कुरिया गाउँको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा, हरिहर भवन ललितपुर, पुल्चोकको २४० रोपनी १ आना २ पैसा जग्गासमेत हडप्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । यस्तै, महावीर भवन नक्सालको १५४ रोपनी ४ आना २ पैसा र सीता भवन नक्सालको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसामा समेत भूमाफियाले आँखा लगाउँदै आएको पाइएको छ । राजधानीबाट ।