१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव ‘सुगर ड्याडी’ उर्फ आशिष देउलालाई थुनामा पठाउन आदेश काठमाडौंमा एक हप्ताभित्र मेलम्चीको पानी आउँछ: मन्त्री यादव बलान नदी कटानले जोखिममा बस्ती भियतनामको चिडियाखानामा बर्डफ्लूको कारण ४७ बाघको मृत्यु बारलाई प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः न्यायपरिषद्को कामलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? अँधेरी खोलामा पुल बनेपछि आवागमन सहज
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माधबलाई बाबुरामको कटाक्ष: सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने डरले एमसीसी पास गर्ने , अनि नानाथरी तर्क गर्ने ?



अ+ अ-

काठमाडौ । नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधब नेपालले १४ सांसद र सभामुख जोगानका लागि एमसीसी पारित गर्नुपरेको स्पष्टिकरण कार्यकर्ता दिएको बिषयलाई जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीको हित वा सत्तास्वार्थलाई माथि राख्नु कति ठीक हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

नेता भट्टराईले ट्वीटमा लेख्नु भएको छ- एमसीसी अनुदानसम्झौता संसदबाट पारित गरिएको राष्ट्रिय हितमा भएकाले हो कि पास नगरिएको भए सरकारबाट बाहिरिनुपर्थ्यो वा पार्टी नै समाप्त हुन्थ्यो भनेर हो ? राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीको हित वा सत्तास्वार्थलाई माथि राख्नु कति ठीक हो ? राष्ट्रिय हितविपरित भए पास गर्न मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ?

बुधवार सुरू भएको नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पेस गर्नुभएको  राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्नाको बारण उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबेदनमा भनिएको छ ‘नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णयमा पुग्नु र केपी ओलीले त्यसका लागि आफ्ना शर्तमा कांग्रेसलाई झुकाएर सम्झौता पारित गराउने षडयन्त्र गरिरहेको परिस्थितिमा हामीले उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने बुद्धिमता देखाउनै पर्थ्यो ।

एमसीसी पारित गर्नका लागि ओलीले सभामुखलाई तत्काल हटाउनु पर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चौध जना सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेजीका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने, वर्तमान गठबन्धन तोडी कांग्रेस(एमाले गठबन्धन बनाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारमा आफ्नो शक्ति अनुसार मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने लगायतका शर्तहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने काम गरेका थिए । एमसीसी पारित गराउन नेपाली कांग्रेसले पनि करिब-करिब सबै शर्तहरू मान्न तयार भइसकेको थियो ।