काठमाडौँ । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेकोे सिफारिस संविधानसम्मत भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको प्रष्टयाउनुभएको हो । नेपाल बार एशोसिएशनले परिषद्को सो निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका बेला उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बारप्रति लक्षित गर्दै संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायाधीश सिफारिसको कुरा पनि गम्भिर छ । न्यायाधीश सिफारिसको कुरा के छ भने म वरिष्ठतम न्यायाधीश थिए । मैले समेत नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो । कानूनमन्त्री पनि हुनुुहुन्थ्यो । अरु २ जना परिषदका सदस्यहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । संविधानमा के भन्छ ? न्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार न्याय परिषद्लाई छ । संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ । अनि संविधान बमोजिम काम गरेकोलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदाखेरी के हुन्छ ? त्यसैले गर्दाखेरी आज पनि त्यो कुरा पनि धेरै डिफेन्स गर्न चाहन्न । किनभने नियुक्ती भइसकेको छैन । यो कुरा भोलि फेरि संसदीय सुनुवाईमा आउने भयो । फेरि मुद्दासुद्दा पर्ला । मैले यो कुरामा फेरि धेरै कुरा राख्दिन । ’
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मद्दा विचाराधिन रहेकाले आफूले त्यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले अदालतले अहिले विकास निर्माणको काममा विघ्नबाधा आउने गरी फैसला नगरेको पनि बताउनु भयो । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपनि अहिले आएर अदालतले विकास, निर्माणको काममा विध्नबाधा आउने गरी कुनैपनि फैसला नगरेको प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतको जिकिर थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणको कुरामा अदालतलाई शुरुशुरुमा कामै गर्न नदिउँको ब्लेम थियो । तर अदालत समक्ष अर्को समस्या के थियो भने नागरिकको हक, अधिकार पनि त जोगाउनु पर्दथ्यो नि त । नागरिकको सम्पत्ति पनि त जोगाउनु पर्दछ नि त । राज्यले बोल्न नसक्ने नागरिकमाथि केही ग¥यो भने अदातले हेर्नुपर्दैन, न्याय दिनु पर्दैन ? तर हाम्रो अर्थ यो होइन–उसले पाउने न्यायमा अदालतले विकासको कुराहरुमा अहिले बिध्नबाधा गरिएको छैन । समन्वयकारी भुमिका छ । म यति कुरा भन्न चाहन्छु ।’
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले न्यायालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो । विगतमा ती योजनाहरु बनाउँदा आफू संलग्न भएकोले त्यसको कार्यान्वयन गराउने काममा पनि आफूलाई सहज हुने उहाँको तर्क थियो ।
