२ बैशाख २०८२, मंगलवार
April 15, 2025 Tuesday
Latest
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता, के भयो कुरा ? सिन्धुली कलाघर–जहाँबाट सुरु हुँदैछ विश्वलाई जोड्ने कला–क्रान्ति सीको भियतनाम भ्रमणले अमेरिकालाई ‘बिगार्ने’ लक्ष्य राखेको छः ट्रम्प विमानस्थलबाट गाँजासहित एक जना पक्राउ विदेशी बैंकमा सरकारको शेयर लगानी ११ अर्ब ५२ करोड दुई ‘रियालिटी शो’का लागि ६० देशबाट प्रतिभा छनोट नवलपुरबाट पुनः सुरु भयो माओवादी केन्द्रको जागरण अभियान, पूर्वउपराष्ट्रपति पुन पनि सहभागि पाँचखालका इँटाभट्टा बन्द गर्न सर्वोच्चको आदेश ‘सानातिना कुरा र वैयक्तिक स्वार्थजस्ता कुराहरुमा नअलमलिई देश र जनताको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ’ सलमान खानलाई ‘घरमै घुसेर मार्छु’ भनी धम्की दिने व्यक्ति पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प प्रशासनको करवृद्धि जापानका लागि ‘राष्ट्रिय सङ्कट’



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानी सामानमा लगाएको करले ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याएको जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जापानी कम्पनीहरू सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातमा २४ प्रतिशतको भारी कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।

बिहीबार विश्वव्यापीरूपमा लागु गरिएको करको एक भागको रूपमा जापानको निकट सहयोगी अमेरिकाले जापानमाथि पनि भारी कर लगाउँदा यसले जापानी अर्थतन्त्रलाई व्यापक प्रभाव पार्नेछ ।

इशिबाले संसदमा भन्नुभयो, “यो कदमले जापानलाई आर्थिक रूपमा ‘राष्ट्रिय सङ्कट’ निम्त्याउनसक्ने हुँदा सरकारले सबै पक्षसँग मिलेर यसको प्रभाव कम गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।

उहाँले ट्रम्प प्रशासनसँग वार्ताका लागि ‘शान्त–नेतृत्वदायी’ दृष्टिकोणको लागि आह्वान गर्नुभयो । अमेरिकाले यसै हप्ता लागू भएको जापानी कार आयातमा २५ प्रतिशत कर पनि लगाएको छ।

बैङ्क अफ जापानका गभर्नर काजुओ उएदाले भन्नुभयो, “करले विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गिरावटको दबाब निम्त्याउन सक्छ।”

सरकारका प्रवक्ता योशिमासा ह्याशीले बिहीबार आफ्ना मन्त्रीहरूलाई करको ‘नजिकबाट अध्ययन गर्न’ र घरेलु उद्योगका लागि वित्तीय सहयोग र रोजगारीको सुरक्षासहित आवश्यक सबै कदम चाल्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

असाही शिम्बुन दैनिकका अनुसार इशिबाले शुक्रबार पार्टी नेताहरूसँग गरेको भेटको उद्देश्य पूरक बजेट विधेयकको आधार तयार पार्नु थियो । उहाँको अल्पमतको सरकारलाई संसद्मा कुनै पनि विधेयक पारित गर्न विपक्षीहरूको समर्थन आवश्यक छ ।