काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसनबापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ ।
सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रूपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।
अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसनको नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गत माघमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यस यता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि हालसम्म रकम उठाउन कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट छ ।
ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले पत्र पठाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले मोबिलाइजेसनबापतको रकम ठेकेदारबाट उठाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबिलाइजेसनबापतको रकम लगेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले लगेको २४ अर्ब रुपैयाँको गहन खोजी हुने विश्वास पलाएको छ ।
सो रकम लिएर ठेकेदार बेपत्ता छन् । उनीहरूले सम्झौताबमोजिम कुनै काम नै नगरे पनि सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्दै २४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीमा राख्न सफल भएका थिए । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने तालुक निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा यो विषयलाई गहन रूपमा उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गहन रूपमा उठान गरे पनि रकम उठाउन व्यवहारमा कस्तो पहल गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ‘ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भनेर भाषण गर्नुभन्दा पनि कारबाही गरेर देखाउँदा राज्यकोषको सो रकम उठ्ने सम्भावना रहन्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको बोली र गराइमा एकरूपता कायम हुन सके ठेकेदारहरू धमाधम कारबाहीमा पर्ने र डुब्न लागेको २४ अर्ब पनि सहजै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले मोबिलाइजेसनबापत रकम लगेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूबाट रकम उठाउन सरकारले सशक्त कदम चाल्नुपर्ने बताए । अख्तियारका अनुसार ठेक्का सम्झौता गर्दा पेस्कीस्वरूप ठेकेदारहरूले २४ अर्ब रुपैयाँ लिएका हुन् ।
। अख्तियारले गत माघमा पहिलोपटक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आठवटा निकाय मातहत रहेका विकास आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित १ हजार ८४८ वटा ठेक्काबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरेको थियो । ती सबै ठेक्का सम्पन्न गर्न १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये १ हजार ३२ वटा ठेक्का म्याद थप नगराएर गुमनाम पारिएको छ ।
गुमनाम पारिएका ठेक्काका लागि भने ठेकेदारले पेस्कीस्वरूप २४ अर्ब रुपैयाँ लगेको र सो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियारले निष्कर्ष निकालेको हो । २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्नै लाग्दासमेत अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने नारा लिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने बेखबरजस्तै बन्दै आएको थियो । त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको अनुगमन गर्न सकेको छैन भने रकमको उपयोगिताबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय पनि मौन रहँदै आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार रुग्ण अवस्थामा देखिएका सडक विभागअन्तर्गतका जम्मा २० अर्ब ७६ करोडका ९०६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ सय २३ ठेक्काको म्याद थप भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ६ अर्ब ३० करोडका ४४२ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये १७१ वटा ठेक्काको म्याद थप नभई अनियमितता गरिएको पाइएको छ । यसैगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का सम्झौतामध्ये कुनै पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएको पाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि ३८ अर्ब ४३ करोडका ९१ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ४५ वटा ठेक्काको म्याद थप भएको छैन भने सो ठेक्काहरू सम्पन्नसमेत नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी नागरिक उड्डययन प्राधिकरणअन्तगर्तका ७ अर्ब २७ करोडका ३७ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ वटाको म्याद थप नभएको र सम्पन्न पनि नभएको पाइएको छ । अख्तियारका अनुसार नेपाल टेलिकमको १५ अर्ब ४६ करोडका २३ वटा योजनाको ठेक्का सम्झौतामध्ये आठवटा ठेक्काको म्याद थप नभएको र सम्झौता पनि सम्पन्न नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकासमा ६ अर्ब ६० करोडका ९७ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ७५ वटा ठेक्का अलपत्र छन् । यस्तै, खानेपानीका ३ अर्ब ९० करोडका १७ वटा ठेक्कामध्ये १० वटा ठेक्का अलपत्र रहेका अख्तियारले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
