• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने ★   टी–२० वरियतामा अस्ट्रेलियाका ट्राभीस हेड पहिलो स्थानमा उक्लिए ★   पाकिस्तानको कराँचीमा अत्यधिक गर्मीका कारण २५ जनाको मृत्यु ★   सरकारको अनुमतिबाट खोलिएका उद्योगहरु नवीकरण गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक बर्तौला

दलित र माझी समुदायका घर बन्ने



पाँचथर । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा दलित र माझी समुदायमा ११५ विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँचथरका आठ स्थानीय तहमा उक्त सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका ४, ५, ७, ८ र ९ नं वडामा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका १८ घर निर्माण हुनेछन् । यस्तै तुम्बेवा गाँउपालिका वडा नं १ र २ मा माझी र दलित समुदायका गरी ११ घर निर्माण हुनेछन् । कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं १, ३ र ५ मा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका छ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि २० घर, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने मिश्रले बताउनुभयो । फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नं १ र ५ मा दलित समुदायका १३ घर तथा याङवरक गाउँपालिकामा पाँच घर निर्माण हुनेछन् भने हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं २ र ७ मा दलित र माझी समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथरमा गत वैशाख २ गतेदेखि ११ गतेसम्म लाभग्राही समुदायको विवरण सङ्कलनका लागि सर्भेक्षण फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम स्थानीय तहको कार्यालय तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वितरण गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम इलामस्थित कार्यालयमा सङ्कलन भइरहेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नरहेकाले स्थानीय तहको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।