२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार
,
Latest
चेपाङ बस्तीको स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि प्रदान प्लाष्टिक झोलामुक्त अभियान : तीन सय ९१ किलो प्लाष्टिक जफत चाडपर्व सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सौहार्दताका धरोहर हुन् : सभापति देउवा रास्वपाले आज स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न चाहनेको नाम आह्वान गर्ने अमेरिकी डलरमा नयाँ रेकर्ड, एक डलरको १३५ रुपैयाँ ५६ पैसा पुग्याे प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बधाई छठ पर्वले सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउन सकोस् : सभामुख छठ पर्वले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न प्रेरणा मिलोस् : राष्ट्रपति पौडेल छठको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइँदै चुनावी जितपछि ट्रम्पसँग मिलेर काम गर्ने विश्व नेताहरूको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलित र माझी समुदायका घर बन्ने



अ+ अ-

पाँचथर । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा दलित र माझी समुदायमा ११५ विपन्न परिवारलाई घर निर्माण गरिदिने भएको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा पाँचथरका आठ स्थानीय तहमा उक्त सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

पाँचथरमा फिदिम नगरपालिका ४, ५, ७, ८ र ९ नं वडामा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका १८ घर निर्माण हुनेछन् । यस्तै तुम्बेवा गाँउपालिका वडा नं १ र २ मा माझी र दलित समुदायका गरी ११ घर निर्माण हुनेछन् । कुम्मायक गाउँपालिका वडा नं १, ३ र ५ मा माझी समुदायका १० तथा दलित समुदायका छ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका प्रमुख सुमनकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि २० घर, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ मा माझी र दलित समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने मिश्रले बताउनुभयो । फालेलुङ गाउँपालिकाका वडा नं १ र ५ मा दलित समुदायका १३ घर तथा याङवरक गाउँपालिकामा पाँच घर निर्माण हुनेछन् भने हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं २ र ७ मा दलित र माझी समुदायका लागि ११ घर निर्माण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँचथरमा गत वैशाख २ गतेदेखि ११ गतेसम्म लाभग्राही समुदायको विवरण सङ्कलनका लागि सर्भेक्षण फारम भर्न आह्वान गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम स्थानीय तहको कार्यालय तथा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा वितरण गरिएको थियो । सर्भेक्षण फारम इलामस्थित कार्यालयमा सङ्कलन भइरहेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयसँग पर्याप्त जनशक्ति नरहेकाले स्थानीय तहको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।