काठमाडौं । गैरसरकारी क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय संस्था (आईएनजीओ) बाट आउने सहयोग र त्यस्ता संस्थाको संख्या समेत यस आर्थिक वर्ष (आव) मा ह्वात्तै घटेको छ । अघिल्लो वर्ष रू ४० अर्ब सहयोग आएकोमा चालू आवमा १८ अर्ब घटेर रू २२ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्ष ६५ आईएनजीओबाट सहयोग आएकोमा यस आवमा ४० ओटाबाट मात्रै सहयोग प्राप्त भएको समाज कल्याण परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि आव २०७३/७४ मा ठूलो मात्रामा सहयोग आएको र त्यस सम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भइसकेकाले अब सो शीर्षकमा सहयोग घट्न थालेको परिषद्ले बताएको छ । शिक्षा र त्यससँग जोडिएर आउने सहयोग भने बढ्दो क्रममा छ । ‘भूकम्पका लागि आएको र वार्षिक रूपमा खर्च हुनुपर्ने बजेट शतप्रतिशत सकिएको छ,’ परिषद्का प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अन्य क्षेत्रको बजेट पनि ९९ प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ ।’ परिषद्ले दातृ निकायहरूसँग एकदेखि पाँच वर्षसम्मको सहयोग सम्झौता गर्ने गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट गैरसरकारी क्षेत्रमा आउने करीब एकतिहाइ सहयोग अमेरिकी आईएनजीओबाट प्राप्त हुने गरेको छ । अमेरिकापछि क्रमशः स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स र इटालीबाट सहयोगका कार्यक्रम आउने गरेका छन् ।
यसरी आउने सहयोगले देशको राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण खलबल्याउन भूमिका खेल्ने गरेको गुनासो आउने नगरेको होइन । तर, विस्तृत विवरण खुलाएपछि मात्रै सहयोग स्वीकार गर्ने गरिएकाले त्यस्तो सम्भावना नरहेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।
‘खासगरी भारत र चीनसँगको भूराजनीतिक सन्तुलनमा असर पार्ने सम्भावना देखिएका प्रस्तावलाई स्वीकार गरिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी धार्मिक तथा सामाजिक विचलन ल्याउने सम्भावना देखिएका सहयोगको पनि सम्झौता हुँदैन ।’
जापानी संस्था ‘रिक्योबो’का नेपाल प्रतिनिधि ईश्वरबहादुर क्षेत्री पनि सरकारका नीति तथा योजनालाई सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम नै प्रस्तावित हुने भएकाले स्वीकृतिको समस्या नरहेको बताउँछन् । नेपालमा सहयोग आउने मुख्य पाँच क्षेत्र कृषि, शिक्षा, महिला, बालबालिका तथा भूकम्प र विपद् व्यवस्थापन छन् ।, आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
