काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा अनुमति नलिएका विदेशी भुक्तानी सेवाप्रदायकबाट कुनै पनि भुक्तानी नगर्न सचेत गराएको छ।
सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले विदेशी भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध पिओएस मेसिन, क्वीआर कोड स्क्यानरजस्ता पद्धति प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नु नेपालमा गैरकानूनी भएकोले यसरी भुक्तानी गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय अपचलन हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
चिनियाँहरुले सञ्चालन गरेका रेष्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायहरुसँगै चीनमा सामान खरिद गर्न जाने व्यवसायीहरुले समेत हुण्डीमार्फत् चीनमा पैसा पठाईरहेको भन्दै यसलाई बैधानिक बाटोबाट भुक्तानी गर्नको लागि स्वीकृति माग गरेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरुलाई आकर्षित गराउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले नेपाल आउने चिनियाँहरुलाई ३० दिनसम्मको लागि भिजा फ्रि गरेको छ । पर्यटकहरु नेपाल आउँदा उनीहरुले यहाँ बस्दा गरेको खर्चबाट उठ्ने राजश्व सरकारी खातामा पुग्छ । व्यवसाय कर या सामान किन्दा मूल्य अभिबृद्धि कर पाउने सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विस्तारसँगै नेपालीहरुको रोजगारी समेत बढ्ने अवधारणा अनुरुप पर्यटन क्षेत्रको विकासतर्फ धेरै प्रयासहरु गरिरहेको छ । तर, नेपालमा आउने पर्यटकले तिर्ने रकममा नै ठगि हुँदा सरकारले उठाउनु पर्ने कर रकम भने उठाउन सकिरहेको छैन ।
ठमेल, बसन्तपुर तथा पोखराजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, रेष्टुरेन्ट, गेष्टहाउस, ट्राभल एजेन्सीजस्ता ठाउँमा वीच्याट र अलिपेबाट भुक्तानी लिने गरेका छन्। यसरी भुक्तानी गर्दा नेपालमा कारोबार देखिँदैन। यसरी भुक्तानी स्वीकार गरिन्छ भनेर बसन्तुपरको एउटा रेष्टुरेन्टले बोर्ड नै राखेको थियो।
सूचना प्रविधिको विकाससँगै काममा चुस्तता र पारदर्शिताको कारण नेपालीहरु पनि अनलाई पेमेन्टप्रति आकर्षित हुँदै गएका छन् । भुक्तानी प्रक्रियामा आधुनिकीकरण स्वीकार्नको लागि नेपालमा समेत पर्याप्त अनलाईन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरु हुँदाहुँदै अधिकांश चिनियाँ व्यवसायी र चीनसँग कारोवार गरिरहेका नेपाली व्यवसायीहरुले वि च्याट मार्फत् सरकारलाई ठगि गरिरहेका छन् । अहिले नेपाल र चीनियाँ केन्द्रीय बैंकबीच यस विषयमा समझदारी नभएको कारण चिनियाँ बैंकमा तिरेको भुक्तानी नेपालले दाबी गर्ने कुनै आधार नै छैन । जसले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजश्व चिनियाँ ढुकुटीमा जाने देखिएको छ ।
कानूनतः नेपालमा कुनै पनि भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट कसैले भुक्तनी गर्न चाहे नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ।
वीच्याट र अलिपेले भने नेपालमा अनुमति लिएका छैनन्।
