काठमाडौँ । राजपाले मधेस र थरुहट आन्दोलनका बेला राज्यपक्ष र आन्दोलनकारी पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका विषयमा सत्यतथ्य छानविन गर्न गठित टोलीले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा २०७३ असोज २ गते गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म संसद बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। उसले संसद्मा पटक पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राख्दै आएको छ।
बैठकको सुरुमै राजपा सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद चन्दा चौधरीलाई बोल्न समय दिए। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र मधेस आन्दोलनमा लगाइएका झुटो मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘संसद् अवरुद्ध गर्ने हाम्रो मनशाय होइन तर सबैले समान न्याय पाउनुपर्छ।
बारम्बार संसद् अवरुद्ध गर्दा पनि किन सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन ? ’ उनले भनिन्, ‘सभामुखले पनि कडा रुलिङ गर्नुपर्छ। होइन भने हामी अब सदन चल्न दिँदैनौं।’
आयोगले २०७४ माघ २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अघिल्लो अधिवेशनमै सभामुख महराले २ पल्ट सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए। तर सरकारले चासो नै दिएको छैन।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउसो १ बजे बानेश्वरमा बस्दै छ।
