काठमाडौं । सङ्घीय राज्य प्रणालीअनुसार सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने सरकारी नीति अनुरुप अब स्थानीय तहले लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धीको थप महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण प्रयोग र सञ्चय जस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले नै कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले ‘मार्गदर्शन’ तयार पारेकाले स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिएको हो ।
हरेक स्थानीय तहले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी वैशाख २९ को गृह मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ‘लागुऔषध नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन २०७६’ निर्माण गरेको हो । उक्त मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर आशातित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन लागिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भावना, मर्म र अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अनुसार समुदायस्तरदेखि नै स्वास्थ्य, सभ्य, र अपराध मुक्त समाज निर्माण गरी सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय नीति तथा कानुनअनुसार तादाम्यता मिलाई लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यकता रहेकाले मार्गदर्शन निर्माण गरिएको हो ।
लागुऔषध नियन्त्रण शाखा हेर्ने गृह मन्त्रालयको नीति तथा अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावअनुसार मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको केही कार्यक्रम प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित साझेदार निकाय तथा संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए ।
वि।सं २०६९ को तथ्याङ्कमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोग वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले हालको अवस्था पत्ता लगाउन सर्वेक्षणको तयारी थालेको छ । लागुऔषधका प्रयोगकर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको संक्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ ।
लागुऔषध प्रयोगका कारण घर झगडादेखि दुर्घटना, सामाजिक अपराध व्याभिचार पैदा हुने र परिवार नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले आआफ्नो कार्ययोजनामा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न, लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय तहदेखि नै रणनीतिक योजना निर्माण गर्न र लागुऔषध नियन्त्रणमा सक्रिय भएका सङ्घ संस्थाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा राखी काम गराउनसमेत निर्देश गरेको छ ।
प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन
हरेक स्थानीय तहमा लागुऔषध दुरुपयोग र ओसारपसार रोकथाम विरुद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखको नेतृत्वमा लागुऔषध नियन्त्रण समिति गठन गर्नसमेत मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
समितिमा स्थानीय तहका उपप्रमुख, स्वास्थ्य संयोजक, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुबाट नगरपालिका वा गाउँपालिकाद्वारा मनोनित एक महिलासहित दुई सदस्य रहने छन् । यस्तै लागुऔषध दुरुपयोग नियन्त्रणमा लागेका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, प्रहरी, पुनःस्थापन केन्द्रका सञ्चालक, महिला समूह पनि सदस्य हुने तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने छन् ।
उक्त समितिले गाउँ÷नगरभित्र टोलटोलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रयोगकर्ताहरुको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा लगेर उपचारको व्यवस्था गर्ने, धेरै प्रयोगकर्ता भएको स्थानमा पुनःस्थापन केन्द्र नै सञ्चालन गर्ने, उपचार भइरहेको पुनःस्थापन केन्द्रमा पुगेर अनुगमन निरीक्षण गर्ने गरी मार्गदर्शन बनाइएको हो ।
यस्तै सम्बन्धित सरकारी निकायको समन्वयमा सडक बालबालिकाको यथोचित व्यवस्थापनका साथै आवश्यक पर्दा औषधि पसलको समेत अनुगमन गर्ने गरी समितिले काम गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
