शान्ता चौधरीले बिताएका जीवनका १७ वर्ष कम कहाली लाग्दा थिएनन् । पढ्ने उमेरमा जमिनदारको घरमा कमलरी बसेकी शान्तालाई अहिले त्यो नराम्रो सपना जस्तो लाग्छ । दाङकी शान्ता जस्तै पश्चिम नेपालका करीव १२ हजार भन्दा बढी थारु समुदायका बालिकाहरुको जीवनमा एउटा कालो समय छ, कालो कथा छ ।
ती यातना, दुव्र्यवहार, गालीगलौज, घृणा र अभावले शान्तालाई जीवन बदल्ने आँट आयो । राज्यसँग भूमि माग्न गरिएको सानो आन्दोलनले शान्तालाई देशकै नेताको रुपमा उभ्यायो । तर, जादुको छडीले हानेर ल्याएको परिवर्तन जस्तो हैन शान्ताको जीवनमा आएको परिवर्तन । देशको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने शान्ताकै पाइला पछ्याउँदै आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहने बालिकाहरुको सङ्ख्या कम छैन ।
शान्तालाई आफ्नै जात र आर्थिक अवस्थाले जीवनका १७ वर्ष जसरी दास बनायो, त्यो भन्दा नमिठो छ निर्मलाकुमारी गुप्ता बादीको इतिहास पनि । दलित भित्र पनि दलितको रुपमा बाँचिरहेका बादी जातिका महिलालाई समाजले लामो कालखण्ड यौन शोषण ग¥यो । त्यही समाजबाट उठेर निर्मला अहिले सामाजिक अभियन्ताको रुपमा नेपालभर काम गर्दै हुनुहुन्छ ।
विद्यालयको अनुहारसम्म नदेखेका भीमबहादुर सार्की घोराही उपमहानगर ४ नं का वडा अध्यक्ष भएर विकासका लागि जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । पचास वर्ष लामो उमेरसम्म जातीय विभेद र छुवाछूतको शिकार बनेका सार्कीको हातमा अहिले विकासका योजनाहरु छन् ।
जातकै आधारमा समाजले बहिष्कार गरेका भीमबहादुरको कथा भन्दा त्यति फरक छैन धनबहादुर कुसुण्डाको कथा । ‘वनराजा’ को नामले चिनिने कुसुण्डा जाति समाज बनाएर बस्न थालेको त्यति धेरै भएको छैन । धनबहादुर घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ । लोपोन्मुख जाति कुसुण्डा राज्यको पहुँचमा आएको यो पहिलो पटक हो ।
राज्यले नै पछाडि पारेका समुदायहरु देशमा परिवर्तनसँगै विकास र परिवर्तनको मूलधारमा आउन थालेका छन् । आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, मुक्तकमलरीको जीवन देशमा आएको परिवर्तनको बहार सँगसँगै बदलिने रफ्तारमा छ ।
स्वतन्त्र बनेको थारु समुदाय
थारु समुदायको आदिभूमि मानिने दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा दुई दशक पहिलेसम्म दासप्रथाको अवशेष थियो । दुई÷चार हजार रुपैयाँमा पुस्तौंपुस्ता जमिनदारको घरमा नोकर बस्ने थारु समुदायले दास जीवन बाँच्दै आएको थियो । त्यो कमैया प्रथालाई सरकारले औपचारिक रुपमा अन्त्य गरेको दुई दशक मात्रै हुन थालेको छ ।
विसं २०५७ साउन २ गते सरकारले गरेको घोषणाबाट पाँच जिल्लाका ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार मुक्त भए । त्यो मुक्तिले थारु समुदायलाई जमिनदारको घरबाट बाहिर ल्याएर स्वतन्त्र बनायो । अहिले २६ हजार १८६ घर परिवार पुनःस्थापना भएका छन् भने बाँकी घरपरिवार प्रक्रियामा रहेको मुक्त कमैया समाज दाङका पूर्वअध्यक्ष सुनेश चौधरीले बताउनुभयो ।
मुक्त कमैयाहरुलाई चार भागमा विभाजन गरेर सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छ । रातो र नीलो कार्ड पाएकाहरुलाई मात्रै राज्यले पुनःस्थापना गरेको छ । उनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्दै राज्यले पाँच कठ्ठा जमीन, घर निर्माणका लागि रकम र काठ लगायतको सुविधा दिएको भूमिसुधार कार्यालय दाङले बताएको छ । चौधरीका अनुसार ३२ हजार ५०९ घरधुरी कमैयाहरुमध्ये १५ हजार ५७० ले रातो कार्ड प्राप्त गरेका छन् भने १२ हजारले नीलो कार्ड पाएका छन् । यस्तै, एक हजार ८६९ घरले पहेंलो र तीन हजार ७० ले सेतो कार्ड पाएका थिए । पहेंलो र सेतो कार्डले सरकारबाट सुविधा पाएका छैनन् ।
“मुक्त कमैयाहरुले आफ्नो पुर्खादेखि भोग्दैआएको दास जीवनबाट नेपाल सरकारले मुक्त ग¥यो, यो हाम्रो लागि ठूलो स्वतन्त्रता थियो,” चौधरीले भन्नुभयो, – “तर, त्यसपछि राज्यले मुक्त कमैया पुनःस्थापनासहित गर्नुपर्ने बाँकी कामहरु छिटो गर्न सकेन ।” जमिनदारको घरआँगनमा बन्दी बनेका हजारौँ थारु घरपरिवार स्वतन्त्रताले उनीहरुको विकासको ढोका खोलेको छ । सरकारको मुख ताक्नु भन्दा आफ्नो विकास आफंैले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर थारुहरुले काम गर्न थालेको मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।
कमलरीबाट उठेका बालिकाहरु
दाङ नारायणपुरकी सरस्वती चौधरी अहिले सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका मुक्त कमलरी बालिकाहरुमध्ये एक सरस्वतीले सहकारी संस्था स्थापना गरेर थारु युवतीहरुको आयआर्जन वृद्धिका लागि काम गर्दैआउनु भएको छ ।
सरस्वतीले छ वर्ष नारायणपुर, घोराही र लमहीका विभिन्न घरमा कमलरी जीवन बताउनुभएको थियो । दाङसहित पश्चिम नेपालमा कमलरी मुक्तिको आन्दोलनको क्रममा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा उद्धार गरिएकी सरस्वतीले अध्ययन गर्ने मौका पाउनुभयो । सरस्वती जस्ता कमलरी बसेका बालिकाहरु स्थानीयस्तरमा सामाजिक अभियन्ताको रुपमा काम गर्छन् । भूमि अधिकार आन्दोलन हुँदै कमलरी आन्दोलनबाट सांसद बन्नुभएकी शान्ता चौधरीकै बाटोमा अन्य बालिकाहरु छन् । मुक्त कमलरी विकास मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष मञ्जिता चौधरी, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला चौधरीहरु थारु समुदायका नायकी पात्र हुन् ।
पछि सरकारले २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्त राष्ट्रको घोषणा ग¥यो । त्यो घोषणाले प्रथाको रुपमा रहँदै आएको कमलरी राख्ने व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भयो । मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चौधरीका अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ९ हजार ४७५ बालिका मुक्त भए । दाङका मात्रै २ हजार ९४२ जना बाललिकाले नयाँ जीवन प्राप्त गरे ।
दाङमा अहिले पनि २१ बालिका कमलरीका रुपमा बाँचेका छन् । दाङसहित पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा अहिले पनि ९७ जना बालिका कमलरीकै रुपमा अर्काको घरमा काम गरिरहेको मञ्चका अध्यक्ष सुनिताले बताउनुभयो ।
ती बालिका मुक्त मात्र भएनन्, समाजमा पुगेर उदाहरणीय कार्यमा लागेका छन् । सात बालिकाले स्तातकोत्तर अध्ययन गरिसकेका छन् भने अरु सयौँ बालिकाले अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदैआएका छन् । अहिले सहकारी सञ्चालन र कृषि व्यवसायमा समेत मुक्त कमलरी बालिकाहरुको भूमिका निक्कै राम्रो देखिन्छ ।
कमलरीलाई मुक्त घोषणा गर्दै सरकारले आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्ने, छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्ने, मुक्त कमलरीहरुका लागि छोटो र लामो अवधिको व्यावसायिक तालीमको व्यवस्था गर्ने लगायतका १० बुँदे सहमति सरकारले गरेको छ । “सहमति कार्यान्वयनमा आएको छैन, हामीले परिचयपत्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेका थियौँ, केही बालिकाले मात्र पाएका छन्,” चौधरीले भन्नुभयो – “अध्ययनका लागि आउने छात्रवृत्ति पनि पर्याप्त छैन ।”
कलङ्क मेट्ने प्रयासमा बादी समुदाय
बादी समुदायलाई समाजले दिएको कलङ्कले अहिले पनि अप्ठेरोमा पार्छ । बादी समुदायका महिलालाई समाजले लामो समयसम्म यौन शोषण ग¥यो जसले गर्दा सिङ्गो समुदाय आफ्नै समाजमा सम्मानित भएर बाँच्ने हक गुमाए । अहिले पनि बादी समुदाय आफ्नो परिचय भन्न हिच्किच्याउँछन् ।
विसं २०६५ पुसमा बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त घोषणा गरियो । अहिले बादी समुदायको देह ब्यापार छैन । यौनशोषणमा परेका बादी समुदायको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारीसहित २०६९ मा सरकारले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति बनायो । “समितिले सोचे जस्तो काम गर्न नसके पनि बादी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन एउटा राम्रो कोशिश भएको छ,” बादी समुदायका अधिकारकर्मी निर्मल नेपाली बादीले भन्नुभयो ।
नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेकमा बादीहरुलाई पनि समेट्न गरेको माग अनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने राज्यले निर्णय ग¥यो । यो निर्णयले बादी समुदायलाई राहत प्रदान गरे पनि कार्यान्वयनमा भने पार गर्न नसकिने जटिलताहरु रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
गणतन्त्रपछि सरकारले देखिने गरी दिएको कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रम हो । दलित तथा विपन्न घरपरिवारका लागि सरकारले दुई कोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । दाङमा यही सिलसिलामा एक हजार भन्दा बढी दलितले घर पाएका छन् ।
जङ्गलमा घुमन्ते जीवन बिताउने कुसुण्डा जातिको जनसङ्ख्या २७३ मात्र रहेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १२६ जातजाति र १२३ भाषा कायम छ । लोप हुने अवस्थामा पुगेको कुसुण्डा जाति र उसको मौलिक भाषालाई सरकारले संरक्षणमा ध्यान दिएको छ ।
दाङ देउखुरीमा कुसुण्डाहरू सबैभन्दा बढी रहेको कुसुण्डा विकास समितिका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुण्डाले बताउनुभयो । हाल कुसुण्डाहरू आधुनिक शैलीका घरमा बस्न थालेका छन् । लोपोन्मुख समूहका कुसुण्डा जातिलाई नेपाल सरकारले आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिदिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक रुपमा रु एक हजार भत्ता स्वरुप उपलब्ध गराइरहेको छ ।
“हाम्रो जातिको इतिहासमा कोही पनि सरकारको नजीक हुने अवस्था आएन तर, यो पटक मैले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु,” धनबहादुरले भन्नुभयो । उहाँ टेम्पो चालक हुनुहुन्छ ।
