२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तको सगरमाथा आरोहण अनुभव-भिडियो सहित महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित युवक पक्राउ स्वादको सारथि: नेपाली खानालाई विश्व चिनाउने एक्जीक्युटिभ सेफ गोविन्द नरसिंह केसी बराइमा स्काभेटर दुर्घटना चालकको मृत्यु नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन सेवा सहजीकरणमा युवा परिचालन गर्न तयार भयो कार्यविधिको मस्यौदा कांग्रेस बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छः नेता डा कोइराला आयुर्वेद औषधि उत्पादनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ: मन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब रकम विनियोजन, छात्रालाई सेनेटरी प्याड



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी योजना सम्पन्न गर्न उक्त रकम छुट्याएको हो ।

त्यस्तै सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

यता कृषिमा ३४ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै सबै प्रदेशमा नमूना अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरिने जनाइएको छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

कबुलियत र सामूहिक खेतिमा प्रोत्साहन गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्त ैसरकारले आगामी अवमा दुध, माछा मासु, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । यसका लागि कृषिमा अनुदानको घोषणा अर्थमन्त्रीले गरे ।

यता सरकारले सुनकोशी मरिन बहुउद्देशीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको छ । यससँगै अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ ।

सरकारले भूमिको दिगो समाधानको लागि भूमि ऐन ल्याउने जनाएको छ । बजेटमा अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारीकरण गरिने जनाइएको छ भने भूमि व्यवस्थापनका लागि छुट जग्गा दर्ता गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गरिने र जग्गा भाडामा उपलब्ध गराइने समेत जनाइएको छ ।सरकारले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राका लागि सेनेटरी प्याड निःशुल्क बितरण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ ।५२ हजार महिला स्वयं सेविकालाई यातायात खर्चवापत वाषिर्क यातायात खर्च ३ हजार दिइने घोषणा अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।