काठमाडौं । ‘काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको विषयमा सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सांसदले मंगलबार डीपीआर रोकिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
फास्ट ट्र्याकलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखे पनि मन्त्रिपरिषद्मा डीपीआर पुगेको दुई महिना पुगे पनि कुनै निर्णय नहुँदा काम गर्न अप्ठयारो परेको भन्दै उनीहरूले राकिनुको कारण माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनाले डीपीआरबिनै निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको छ । बैठकमा समिति सदस्य सांसदले ‘के कारण डीपीआर अड्किएको हो रु’ भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेस सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले बनिरहेको र डीपीआरको काम फरक प¥यो भने के गर्ने रु भनेर जिज्ञासा राखे ।
कांग्रेस सांसद धनाकुमारी खतिवडाले ‘डीपीआर कहिलेसम्म स्विकृत हुन्छ र डीपीआर स्वीकृत नहुँदा केही समस्या आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने जिज्ञासा राखिन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनता पार्टी सांसद रमेशप्रसाद यादवले डीपीआर ‘किन स्वीकृत नभएको रु’ भनी प्रश्न गरे । आयोजना प्रमुख एवं नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले ‘डीपीआर कहिले स्वीकृत हुन्छ रु भन्ने विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । ‘स्विकृति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो, हामीले पेस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वीकृत कहिले हुन्छ रु मैले भन्न सक्दिन“ ।’
डीपीआर छिटो स्वीकृत भए काम गर्न सहज हुने उनले बताए । डीपीआर तयार नभई हचुवाको भरमा काम गरिएको भन्दै आलोचना खेपेको आयोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको दुई महिनासम्म स्वीकृत नहुनुले सरकार आयोजनाप्रति गम्भीर नभएको सांसदले आरोप लगाए ।
‘उच्चस्तरीय नीतिगत समन्वय तथा अनुगमन समिति तेस्रो बैठकमा डीपीआर सम्बन्धमा छलफल हुँदा कोरियन कम्पनी सुसुङबाट प्राप्त आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो,’ समिति बैठकमा उपरथी खाँणले भने, ‘उल्लिखित निर्णयबमोजिम आयोजनाको डीपीआर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पेस गरिएको थियो ।’
उनले डीपीआर तयार भएर स्वीकृत नभए पनि काम धमाधम भइरहेको भन्दै आफूहरू डीपीआर स्वीकृति अपेक्षामा बसेको उल्लेख गरे । आयोजना प्रमुख खाँणले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा गत १२ चैतमा पेस गरिएको जानकारी दिए । फास्ट ट्र्याकको डीपीआर निर्माणका लागि १६ असोज २०७५ मा कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङ फर्मसँग सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ४ कात्तिक २०७५ देखि काम सुरु गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कोरियन कम्पनीले १० करोड रुपैयाँको लागतमा डीपीआर तयार पारेको हो ।
आयोजना प्रमुख खाँणका अनुसार डीपीआर तयार भएपछि गत १९ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले रिपोर्ट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा डीपीआर पेस गरेको खाँणले जानकारी दिए ।
सरकारले २१ वैशाख २०७४ मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनाले नेपाली सेनालाई सोही वर्षको २७ साउन मा आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो । सेनाले सो आयोजना २०७९ असोजभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
