काठमाडौं । सरकारले रेलको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइरहेका बेला रेलको कन्सट्रक्सन कम्पनी र रेल विभागको मुद्दा अदालतमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रेलसम्बन्धी नौवटा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्दा घुमेको घुम्यै छ । सरकार र ठेकेदारले हालेका यी मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्दै र सुनुवाइ सर्दै आएको छ । रेल आउनुपूर्व नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा रेल निर्माणको काम अन्योलमा छ ।
रेल विभाग मेट्रो तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका तर्फबाट महानिर्देशक बलराम मिश्रले तीन थान मुद्दा ३ वैशाखमा सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रेल विभागले ३ वैशाख २०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारले नै सरकारी निकायविरुद्ध पहिलोपटक रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । विभागको मुद्दासहित सर्वोच्चमा नौवटा मुद्दा विचाराधीन छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
