काठमाडौं । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्नेगरी शिक्षानीति तयार पारेको छ। संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाके अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरेको छ।
तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने उल्लेख छ। शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काममा मात्रै स्थानीय सरकारको अधिकार रहने शिक्षा नितमा उल्लेख छ। प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने नीतिमा भनिएको छ।
शिक्षा नीति मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ। संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुने उल्लेख छ। संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
