काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकासको मूल फुट्ने अपेक्षा जनताको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक पूर्ण बजेट ल्याएका यी सरकार विकास खर्च गर्न असफल भएका छन् ।
वर्षौंदेखि विकासको भोको कर्णाली प्रदेश सरकारले सात दशमलव ६७ प्रतिशत विकास वजेट मात्रै खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८३ करोड छुट्याएकोमा सरकारले एक अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च गर्न सक्यो। त्यसो त सातै प्रदेशको पुँजीगत खर्च औसतमा १७ प्रतिशत मात्रै छ।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको प्रगति पनि २२ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै छ। देशको राजधानीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाकै बजेट खर्च लज्जास्पद छ।
काठमाडौँ अविकासले अस्तव्यस्त छ। तर, महानगरले विकास बजेटको २६ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। देशका ६ वटै महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
