१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढी–पहिरोपछि शव व्यवस्थापन र महामारी नियन्त्रणमा सरकार केन्द्रित, नयाँ निर्देशिका स्वीकृत रसुवा घटना ‘विनाशको लीला’ हो, दुःखद् छः माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ताभन्दा जनजीविका र वैचारिक संघर्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः नेता यादव परराष्ट्रमन्त्री खनाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ बीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धार तथा राहतमा जुट्न एएनओको अपिल बैधानिक कार्यसमितिले गराउने अधिवेशन तथा महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न शशांकको अपील नौ जलविद्युत् आयोजनाबाट ५३७ जना सम्पर्कविहीन गोरखामा भेटिएका २९ शवको अन्त्येष्टि गरियो रसुवा बाढीः मृतक ६ सय ६९ जनामध्ये १ सय ४८ महिला, २ सय ६८ पुरुष,… आइएमई ग्रुपद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १० करोड सहयोग प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकाश नीति हट्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी अवकासमा भएको दोहोरो व्यवस्था हटाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्र बैंक आफै निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेपछि ३० वर्षे अवकास नीति हटाउन बाटो खुला भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला गरको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेकोे हो ।

राष्ट्र बैंकमा सेवाका हिसाबले ३० वर्ष र उमेर हदका आधारमा ५८ वर्ष पुगेपछि अवकास हुने दोहोरो व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले ८ असोज २०७४ मा कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।