दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६(७७ देखि फूलको मालालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।
पछिल्लो समय खादाको प्रयोग बढिरहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले खादाको सट्टा स्थानीय स्तरमा पाइने फुलको माला र ढाकाको उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउने नीति अघि सारेको हो । उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डेका अनुसार प्लाष्टिकजन्य सामग्री निषेध गरी दुनाटपरीलाई प्राथमिकता दिने नीतिसमेत अघि सारिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । फोहर विसर्जन गर्ने स्थायी ठाउँ नहुँदा बजारको फोहरलाई तुलसीपुरको महेन्द्र मावि नजिकै रहेको खोलामा थुपार्ने गरिएकामा अब उपमहानगरपालिकाले फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने नीति अघि सारेको प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
‘दिगो रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न फोहोरमैला विर्सजन गर्नका लागि स्थायी ‘ल्यान्डफिड साइड’ निर्माण गरिनेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक र निजी वनलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने, बाढीको जोखिममा रहेका यस क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरुमा पूर्व सूचना दिने प्रणाली जडान प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
साथै, श्रमिकलाई परिचय पत्र, युवाहरुलाई उद्यममा जोड्ने, द्वन्द्वपीडितको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, तुलसीपुरमा उद्योग ग्राम, उद्योग क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने कुरालाई पनि उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, कृषकलाई पोषाक उपलब्ध गराउने नीति उपमहानगरपालिकाले अघि सारेको छ ।
नगर सहकारी प्रशिक्षण स्थापना गरिने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगर सहकारी प्रशिक्षण स्थापना गर्ने नीति अघि बढाएको छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको उपमहानगरपालिका प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
सहकारीमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, उद्यमशीलताको विकास गरिने, सहकारीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । सहकारीको सेवालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन डिजिटल सहकारीको अवधारणा अघि बढाउने, सहकारीको दर्ता, गाभ्ने, खारेजी तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरिने, बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, सुपथ मूल्यको पसल खोल्ने, बीउ वितरण गर्ने, सिँचाइको सुविधा, कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, कोल्डस्टोरलगायतका काम सहकारीमार्फत गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
