६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिसँग फ्रान्सेली प्रतिनिधिमण्डलको शिष्टाचार भेट



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल–फ्रान्स सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले नेपालको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेको फ्रान्सेली प्रतिनिधिसभाको फ्रान्स–नेपाल मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियोतोँ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय, महाराजगञ्जमा आज अपराह्न भएको उक्त भेटमा दुवै पक्षले पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयका साथै आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याउने बारेमा विचारविमर्श गरेको थियो । 

दुवै पक्षबीच महिला सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावका कारण विश्वले झेल्नु परेका समस्या, राजनीतिक तहमा नेपालमा महिलाको सक्रिय एवं सशक्त भूमिकाका निम्ति भएका प्रयास, संविधानले गरेका व्यवस्था, नारी स्वतन्त्रता तथा समानताबारे छलफल भएको थियो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सात दशकभन्दा लामो नेपाल–फ्रान्स मैत्रीलाई सुदृढ बनाउन संसदीय मैत्री समूहले गरेको योगदानको सराहना गर्नुभएको थियो । पारस्परिक सद्भाव र समझदारीमा आधारित नेपाल र फ्रान्सबीचको सम्बन्ध उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानबाट अझ प्रगाढ हुने विश्वास राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

अध्यक्ष रियोतोँले दिगो विकास र कृषि क्षेत्रमा फ्रान्स र नेपालबीच सहयोग सुदृढ तुल्याउने आफ्ना चाहना अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो । भेटमा अध्यक्ष रियोतोँका साथ समूहका उपाध्यक्षद्वय निकोलस फोरिसियर र ग्राजिएला मेल्चियर तथा नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत जिल बुरबाओको पनि उपस्थिति थियो । साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।