१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि क्षतिको विवरण संकलनदेखि वैकल्पिक सडक र नाका सञ्चालनसम्मको पहल कृष्ण जन्माष्टमीः कृष्ण मन्दिरका चारै ढोका खुला, विशेष आरती गरिँदै ‘सुरुङभित्र फसेकाको खोजीकार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ’ ‘पहिरोले आंशिक थुनिएको चौलानी नदीको बहाब सामान्य’ श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पाटनको कृष्ण मन्दिरमा पूजाअर्चना विपदमा बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सिजपकाे आग्रह शिक्षण अस्पताल पुगेर सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले लिनुभयो भोटेकोशी बाढीपीडितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी बाढीले क्षति पुर्‍याएका २० झोलुङ्गे पुल मर्मतमा सरकार युद्धस्तरमा भदौ २२ र २३ गते राहदानी विभागका सेवा नियमित सञ्चालन हुने भोटेकोशीको उर्लंदो भेलमा बगेका सपना र भग्नावशेषको डिलमा आँशुः जब ओलीले सुने बगर बनेको बस्तीका…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झुटा समाचार नियन्त्रणका लागि एक करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था



अ+ अ-

लण्डन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पूर्वी यूरोपमा बेलायतविरोधी भ्रम छर्न प्रयोग हुने गलत तथा भ्रामक समाचारलाई नियमन गर्नका लागि एक करोड ८० लाख पोण्डस्टर्लिङ बजेटको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । बजेटले पश्चिमी बाल्कन क्षेत्रमा झुटा समाचार प्रकाशनमा नियमन गर्ने र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई मजबुत गरिने बताइएको छ ।

उक्त बजेट द्वन्द्व, स्थिरता र सुरक्षा कोषबाट लिई आगामी तीन बर्षमा खर्च गरिने पनि बेलायती अधिकारीले बताएका छन् ।

“विश्वका जम्म १० प्रतिशत सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा पहुँच राख्ने गरेकाले भ्रामक तथा गलत समाचारले समाजमा भ्रम छर्ने र यसका कारण समाजको अवमूल्यन हुनुका साथै समाजमा अस्थिरता निम्त्याउने गरेको देखिएको छ, ” बेलायती विदेशमन्त्री जेरमी हन्टलाई उद्धृत गरी जारी गरिएको सरकारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“कोषले केही दबिएका समुदायका बारेमा लेख्ने पत्रकारलाई सहयोग गर्ने र भ्रामक तथा तथ्यहीन समाचारलाई हतोत्साहित गर्ने छ,” उनले बताए ।

सार्वजनिक विज्ञप्तिमा खासगरी सालिसबरी घटनापछि बेलायतले भ्रामक समाचारविरोधि अधियानलाई विश्वव्यापी बनाएको जनाइएको छ ।

बेलायतले यसै हप्ता सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रताका लागि विश्वव्यापी सम्मेलनको आयोजना गरेको केही दिन पछि भ्रामक समाचार विरोधी अभियानका लागि नयाँ व्यवस्था भएको हो ।

प्याकेज पूवी इूरोप तथा मध्य इशियामा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका लागि भ्रामक सूचना प्रवाहलाई रोक्ने पाँच बर्षे अभियानस्वरूप ल्याइएको हो ।