झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ का अध्यक्ष ललित तामाङले प्रदेश कानून बन्नुभन्दा अघि मासिक भत्तावापत लिएको रु ६५ हजार फिर्ता गरेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तामाङले मङ्गलबार नगरपालिकामा आएर सो रकम फिर्ता गर्नुभएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी पदमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विसं २०७४ पुस २७ गते मेचीनगर नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने क्रममा वडाध्यक्षलाई मासिक भत्ता रु २३ हजार ५०० दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, २०७५ जेठ १३ गते प्रदेश नं १ ले नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धमा पारित गरेको कानूनमा नगरपालिकाका वडाध्यक्षको मासिक भत्ता रु २० हजार मात्र हुने उल्लेख भयो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेशको कानून बन्नुअघि लिएको बढी सेवासुविधालाई बेरुजुमा राखेर जनप्रतिनिधिबाटै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिले प्रदेश कानून बन्नुअघि बढी सेवासुविधा लिएवापत बेरुजुमा परेको मासिक भत्ता रु ४५ लाख रहेको छ । त्यस्तो बेरुजु फिर्ता गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष तामाङ भएका छन् । ‘कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन, बेरुजु देखिएको सेवासुविधा मैले इमान्दारीपूर्वक फिर्ता गरेको हूँ’, सेवासुविधा फिर्ता गर्नुभएका वडाध्यक्ष तामाङ भन्छन्, ‘अरु जनप्रतिनिधिले पनि यसरी नै नगरपालिकालाई सेवासुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’
मेचीनगरको पहिलो नगरसभाबाट नगरप्रमुखको रु ४० हजार १५०, उपप्रमुखको रु ३५ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको रु २३ हजार ५०० र वडा सदस्यको रु सात हजार मासिक पारिश्रमिक हुनेगरी निर्णय भएपछि सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा लिएका थिए । तर, प्रदेशसभाले पारित गरेको सुविधासम्बन्धी ऐनमा नगरप्रमुखको रु ३० हजार ५००, उपप्रमुखको रु २६ हजार ६००, वडाध्यक्षको रु २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १२ हजार ५०० र वडा सदस्यको रु छ हजार ५०० मासिक भत्ता तोकिएको छ । सोहीअनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ जेठसम्मको अवधिमा मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले लिएको बढी पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।
