काठमाडौं। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली बिग मर्जरले तातेको छ । यतिबेला अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरमा जान नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिबद्धता बुझाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता गोविन्द नागिलाका अनुसार बुधबारसम्म कुल २२ वटा वाणिज्य बैंक र ३ वटा विकास बैंक गरी कुल २५ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । तर, राष्ट्रि वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकलगायतका तीन सरकारी बैंकलाई भने मर्जरको रन्कोले छोएको छैन ।
मौद्रिक नीतिअघि जोडी खोजेर लिखित प्रतिबद्धता बुझाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि यी तीन वाणिज्य बैंकले अझै पनि राष्ट्र बैंकलाई मर्जरको प्रतिबद्धता बुझाएका छैनन् । सरकारले यी तीनवटै बैंकलाई कर्जर गर्ने नीति लिएको छ । तर, तीनवटै बैंकलाई एकै ठाउँमा गाभ्ने कि दुईवटालाई मात्र मर्ज गरेर अर्कोलाई त्यसै राख्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । अहिले बजारमा बैंकहरू आफूलाई मिल्ने जोडी रोज्न व्यस्त छन् । तर, सरकारी बैंकहरूले भने त्यति चासो दिएका छैनन् । मर्जरका विषयमा सरकारी बैंकहरूले हालै मात्रै छलफल थालेका छन् । तर, सो छलफलबाट कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएकाले प्रतिबद्धता नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी बैंकहरूले मौद्रिक नीति कुरेजस्तै सरकारी बैंकहरूले पनि मौद्रिक नीति कुरिरहेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकको १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्व बैंकको पनि संख्या घटाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले गत १२ असारमा २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई डाकेर १९ असारभित्र आफूलाई मन पर्ने र अनुकूल हुने जोडी खोजेर लिखित प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । गभर्नरको निर्देशनलगतै १७ असारमा बैंकर्स संघको बैंठक बसेर जोडी खोजेर होइन, जोडी खोज्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने घुमारो निर्णय गरे । सोही निर्णयअनुसार बैंकले राष्ट्र बैंकमा प्रतिबद्धता बुझाइरहेका छन् ।
गभर्नर नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै बैंकलाई मर्जरका लागि तयार रहन आग्रह गर्दै आएका थिए । गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको संख्या १४/१५ वटाको हाराहारीमा झार्न चाहेका छन् । तर, करकापले भन्दा पनि स्तःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जाँदा समस्या नहुने तर्क पनि बैंकर्सको छ ।
पहिले कडा रूपमा प्रस्तुत भएको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय बैंक मर्जरमा जान सकारात्मक भएकाले फोर्स नगर्ने जनाएको छ । तर, प्रोत्साहन गर्दा पनि नमान्ने बैंकलाई भने राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्ज गराउने जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन खाजेको थियो । तर, अरू वित्तीय संस्थाको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या नघटेपछि राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरको नीति अघि सारेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या १४÷१५ वटामा झार्न चाहान्छ । नेपालमा विदेशी बैंक पनि आउने विषयमा कुरा भइरहेकाले विदेशी बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने गरी बैंकलाई बलिया बनाउने अभियानमा राष्ट्र बैंक जुटेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
