काठमाडौँ । सरकारी तहबाट बनाइने कतिपय निर्देशिका र नियमावली नेपालको संविधान र ऐनमा आधारित नभई बन्ने गरेको पाइएको छ । संविधान र ऐनको भावना प्रतिकूल हुने गरी बनेका निर्देशिका र नियमावलीले अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई टेवा पुगेको छ । साथै सुशासनमा पनि चुनौती थपिएको छ ।
संविधान र ऐनमा भएका प्रावधानलाई आधार मानेर प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय निर्देशिका र नियमावली बन्ने गर्दछ । यी पनि कानुनकै अङ्ग हुन । कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सङ्घीय–संसद्को हो तर संसद्ले प्रत्यायोजित गरेर कार्यपालिकालाई अति आवश्यक यस्ता निर्देशिका र नियमावली लगायत कानुन बनाउने बाटो दिएको हुन्छ तर अधिकारको दुरूपयोग हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको मार्ग प्रशस्त हुनपुग्छ । मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारका अन्य निकायबाट बन्ने निर्देशिका, कार्यविधि मापदण्डलगायत कानुनहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले प्रत्यायोजन विधायनको अध्ययन गर्दा कानुनको सिद्धान्तसँग बेमेल खाएको प्रसङ्ग जोड्दै भन्नुभयो, “ऐनकै उल्लेख नहुने अराजक स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ, आफूखुशी निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको छ ।”
प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । समितिले प्रत्यायोजित सिद्धान्तविपरीत निर्माण गरिएका कानुनहरूको खोजी गरी अध्ययन गरिरहेको छ । प्रत्यायोजित कानुनले भद्रगोल अवस्था सिर्जना गरेको अनुभव गरी समितिले यसको खोजी र अध्ययन सुरु गरेको हो । प्रत्यायोजित अधिकारको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग हुनसक्ने निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ ।
उपसमितिका संयोजक अधिकारीले मन्त्री र सचिव फेरिएसँगै नयाँ निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाउने प्रवृत्ति रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूखुशी निर्देशिका र कार्यविधि बनाउँदा भद्रगोल भएको छ ।”
सूची छ कानुनी प्रति छैन
विभिन्न निकायबाट बनेका प्रत्यायोजन विधायनको यकिन सङ्ख्यासमेत अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्ता कतिपय कानुन सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयका रेकर्डमा समेत छैनन् । अधिकांश मन्त्रालयले यस्ता कानुनको सूची समितिलाई पठाए पनि सबैको कानुनी प्रति भने पठाउन सकेका छैनन् । सूचीमा उल्लिखित सङ्ख्याअनुसार कानुन समितिले पाउन सकेको छैन ।
सैद्धान्तिक आधारबिनाका कानुनबाट महìवपूर्ण कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन हुने गरेका छन् । अनुदान निर्देशिकाको भरमा कृषि मन्त्रालयबाट अनुदान दिइएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित काम यसरी गर्न नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । संविधान र ऐनको आधारबिना निर्माण गरिएका कानुन बदर हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सदनबाट प्रतिवेदन पारित गराएर कानुनी आधारबिना बनाइएका प्रत्यायोजन विधायन बदर हुनसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक हुँदैनन् यस्ता कानुन
जनतालाई लागू गर्ने गरिएका यस्ता कानुन सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति कायम छ । मन्त्री र सचिवका टेबुलमा यस्ता कानुन थन्किने गरेको स्पष्ट पार्दै समितिका समिति विडारीले भन्नुभयो–“नियम, निर्देशिका बनाउने तर जनसरोकारका कानुन प्रकाशन नगर्ने प्रवृत्ति छ । ” नियमावली बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “नियमावली बनाएर जाँदा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्छ, राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ, सर्वसाधारणमा पनि जानकारीमा आउँछ ।”
बेरितले बनाइएका कानुनको खोजी
समितिले प्रत्यायोजन व्यवस्थापन अध्ययन गर्न सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गत मङ्सिरमा उपसमिति गठन गरी यो कामलाई अगाडि बढाएको हो । उक्त उपसमितिले पहिलो चरणमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्बाट प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइएका कानुनको खोजी र अध्ययन गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदन समितिले पारित गरिसकेको छ । उपसमितिले सम्पूर्ण मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र अन्य सात निकायले बनाएका प्रत्यायोजित विधायन मगाएर अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।
के हो प्रत्यायोजित विधायन ?
संसद्ले प्रदान गरेको अख्तियारी बमोजिम बनाइएको कानुनलाई प्रत्योजित विधायन भनिन्छ । नियमावली, विनियामावली, कार्यकारिणी आदेश, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्ग निर्देशन र कानुनी अधिकार प्रयोग गरिएका सूचना समेत प्रत्यायोजन विधायनअन्तर्गत पर्दछन् । कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसद्को भए पनि कार्यपालिकाले प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर यस्ता कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको कार्यान्वयन गर्न यस्ता कानुन बनाउने गरिन्छ । संविधान, ऐनदेखि परिपत्रसम्मलाई कानुन मानिन्छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विकास समितिअन्तर्गत गठित संस्था, संस्थान र स्वायत्त संस्थाले यस्ता कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रत्यायोजन विधायनका सीमा
संविधान, ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायको सिद्धान्तविपरीत यस्ता कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन । संविधान र ऐनको कुनै पनि व्यवस्था उल्लेख नगरी यस्ता धेरै कानुन बनाइएको छ । यसैगरी, प्रत्यायोजित विधायन पुनः प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि यो मान्यताविपरीत धेरै नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बन्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सभापति विडारीले एकचोटि प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन नहुने स्पष्ट पार्दै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपलब्ध गराउन आनाकानी
उपसमितिले अध्ययनका लागि यस्ता कानुन मगाउँदा धेरै निकायले पठाउन आनाकानी गरेका थिए । निकै ताकेतापछि मात्र समितिमा कानुन पठाइयो । पठाउँदा पनि कानुनको सूची मात्र पठाइएको छ, सूचीअनुसार सबै कानुन पठाइएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा लामो समय आनाकानी गरेर भएको भन्दा निकै कम सङ्ख्यामा मात्र यस्ता विधायन पठाएको छ । यसैगरी, अर्थ, युवा तथा खेलकुद र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि ताकेतापछि मात्र प्रत्यायोजित विधायन पठाएका थिए । मन्त्रालयहरूले भएको भन्दा कम सङ्ख्यामा सूची र सूचीभन्दा निकै कम सङ्ख्यामा यस्ता कानुन समितिलाई पठाएका हुन् ।
यकिन सङ्ख्या छैन
प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर अहिलेसम्म कति कानुन बने भन्ने यकिन सङ्ख्या अहिलेसम्म समितिसँग छैन । उपसमितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र अन्य विभिन्न सातवटा निकायसँग यस्ता कानुन मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
पहिलो चरणमा पाँचवटा मन्त्रालयका प्रत्यायोजन विधायन अध्ययन गरेर मन्त्रीहरूसँग लिखित र मौखिक जबाफ लिने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले नियम र नियमावली २२, कार्यविधि तीन र चारवटा निर्देशिकाको सूची पठाए पनि पाँचवटा मात्र कानुन पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचीअनुसार नै १५ वटा कानुन पनि पठाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ६५ वटा कानुनको सूची पठाए पनि त्यो अनुसारको कानुन पठाउन सकेको छैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ नियमावली, १२ गठन आदेश, चारवटा विनियमावली, १८ निर्देशिका, १६ कार्यविधि र छवटा मापदण्डको सूची पठाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ३९ वटाको सूची पठाए पनि जम्मा सातवटा मात्र यस्ता कानुन समितिलाई पठाएको छ ।
मन्त्रीसँग जबाफ मागिँदै
समितिले प्रत्यायोजन विधायनका सम्बन्धमा मन्त्रीहरूलाई जबाफका लागि समितिमा बोलाउने क्रम सुरु गरेको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समितिमा बोलाएर जबाफ मागिएको थियो । मङ्गलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग जबाफ मागिएको थियो । जबाफ माग्दै यस्ता कानुन व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिने गरेको छ ।
यसअघि प्रत्यायोजित कानुनको सिद्धान्तविपरीत आदेश दिएको उजुरी परेको सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसँग पनि समितिमा बोलाएर जबाफ मागिएको थियो । समितिले उक्त आदेश कानुनविपरीत भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्नसमेत मन्त्रीलाई सचेत गराएको थियो । समितिले निरन्तर प्रत्यायोजन विधायनका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयसँग लिखित र मौखिक जबाफ लिने कामलाई निरन्तरता दिएको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
