काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब घर र गाडी किन्नका लागि दिइने ऋणमा कडाइ गर्ने भएको छ । बुधबार जारी मौद्रिक नीतिमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार कुनै व्यक्तिको आम्दानीको आधारमा उसले तिर्न सक्ने किस्ता आकलन गरेर राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नेछ । मौद्रिक नीतिमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वनयका लागि चाँडैनै सर्कुलर जारी गरिने उनले जानकारी दिए ।
घर वा गाडी खरिदका लागि कर्जा दिँदा व्यक्तिले मासिक आम्दानीको कति प्रतिशत किस्ता तिर्न सक्छ सोही अनुपातमा मात्रै ऋण दिन सकिने प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिए । ‘कसैले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने उसले आफ्नो खर्च कटाएर कति रकम किस्ता तिर्न सक्छ त्यसको सीमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको आम्दानीमा कर, व्यक्तिगत खर्च कटाएर उसले तिर्न सक्ने रकमको सीमा ताकिन्छ ।’
‘व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात को अधिकतम सीमा कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी ५० लाख वा सोभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० लिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यो सीमा पहिले १ करोड रुपैयाँ थियो । सरकाले बजेटमार्फत १ हजारभन्दा बढी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
डलर सटहीमा कडाइ गर्ने संकेत
नेपालीहरू विदेश घुम्न र अध्ययनका लागि जाँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै यसमा कडाइ गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगन व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘अध्ययन, सामूहिक भ्रमणलगायतमा हुने विदेशी विनिमय खर्चलाई नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
अहिले विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले बढीमा १ हजार ५ सय डलर मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यसमा थप कडाइ गरी विदेश घुम्न जाँदा पाइने सटही सुविधामा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीबाट ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत र चीनजस्ता मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढदो छ ।
बैंकास्योरेन्समा कडाइ
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि आवश्यकभन्दा बाहेकको अवस्थामा बिमा गराउन नपाउने भएका छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई विभिन्न प्रकारका बाध्यात्मक बिमा गराउँदै आएका थिए । यसले ग्राहकलाई थप बोझ पारेको भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसमा अंकुश लगाएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंले छनोट गरेको बिमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बिमा गराउनुपर्ने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कर्जासँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बिमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बिमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।’
५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेले अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० लिनुपर्नेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सीमा ५० लाख कायम गरिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई दिने तालिममा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । ‘कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकृत पाठ्यक्रममा आधारित अभिमुखीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने,’ व्यवस्था गरिने जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थालाई जिल्ला सदरमुकामबाहेकका नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपछि मात्रै उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा शाखा स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
