हेटौंडा । प्रदेश–३ का ४९ वटा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् । तर, प्रदेशमा करिब ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संकलन गरेर बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम गत आर्थिक वर्षमा नबुझाएका हुन् । स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर संकलन गरेर ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये ४९ स्थानीय तहले राजस्व नबुझाएका हुन् । प्रदेश सरकारले राजस्व रकम दाखिला गर्न ताकेता गर्दा पनि त्यसको सुनुवाइ गरिएन । प्रदेशका ५२ स्थानीय तहले मात्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर संकलन गरेर बुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेशका १८ स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर संकलन नै गरेका छैनन् । उनीहरुले कर संकलन गर्ने आफ्नो क्षेत्र नभएको भनेर प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको बताइएको छ । ५२ स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टीवापत् ५२ करोड राजस्व बुझाएका छन् ।
केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने राजस्व नबुझाए पनि गत आर्थिक वर्षमा अपेक्षा गरिएअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरे पनि कुन तरिकाले र कसरी पठाउने भन्ने द्विविधाका कारण समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यातायात, मालपोत, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, विज्ञापन र मनोरञ्जन करवापत राजस्व संकलन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुल बजेटको ६० दशमलव ६८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जनाएको छ ।
कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपिया“ रहेकोमा २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार ७ सय ९३ रुपिया मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ ८० दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
प्रदेश सरकार मातहत निकायले प्राप्त गरेको बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८० दशमलव ३५ प्रतिशत (६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार २ सय ८ रुपिया) खर्च गरेको हो । ६८ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च गरेर मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय धेरै बजेट खर्च गर्नेमा दोस्रो भएको छ । कार्यालयले १ करोड ७१ लाख १ हजार रुपिया खर्च गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८ दशमलव ९९ प्रतिशत (२८ करोड ३९ लाख ८२ हजार २ सय ४४ लाख रुपिया) खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २४ दशमलव ९३ प्रतिशत (१२ करोड ४५ लाख ७६ हजार २ सय ५१ रुपिया), प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलले ६० दशमलव ५६ प्रतिशत (२३ करोड ५६ लाख ९० हजार ९ सय ५४ रुपिया) र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४९ दशमलव ९० प्रतिशत (२ करोड ३२ लाख ७६ हजार ३ सय २२ रुपिया) खर्च गरेको समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
