काठमाडौँ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले पूर्वमा सप्तरीको खाँडोदेखि पश्चिममा राप्ती नदीसम्म द्विदेशीय निकासका १३ वटा विन्दुमा ‘द्विपक्षीय तटबन्ध निर्माण टुंगोमा नपुग्दा र भारततर्फ नदीको प्राकृतिक बहावमा रोकावट आउँदा’ डुबान तथा कटान समस्या बर्सेनि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले गत वर्ष असार १२ देखि १६ र मंसिर ४ देखि ७ सम्म गरेको स्थलगत अध्ययनमा नदी नियन्त्रण गर्ने नाममा जथाभावी बनाइएका संरचनाकै कारण द्विदेशीय सीमावर्ती बिन्दु आसपासका बस्ती डुबान र कटानमा परेको निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गत वर्ष माघ ४ मै परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाउँदै ‘देखिएको डुबानरकटान समस्या सुल्झाउन कार्ययोजना तय गर्दै कूटनीतिक च्यानलबाट अघि बढ्न’ सुझाव दिइएको थियो।
‘पहिलो पटक भारतले सीमावर्ती बिन्दुमा बनाइएका संरचना (बाँधरतटबन्ध) को त्रुटिका कारण दुईतर्फी डुबानरकटान समस्या उब्जिएको रहेछ भनेर सहमतिको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको छ, यो एउटा उपलब्धि हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबार नेपाल–भारत सीमाका बाँध, डुबान र समाधानका उपाय विषयक अन्तरसंवादमा भने। उनले डुबान समस्याको कारण पहिल्याइसकेको अवस्थामा निकट भविष्यमा बस्न लागेको द्विदेशीय परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइने प्रतिबद्धता जनाए।
सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप थापाका अनुसार वर्षायाममा द्विदेशीय सीमावर्ती बिन्दुमा सबैभन्दा बढी डुबानरकटान हुने प्रमुख १३ क्षेत्रमा दुवै देशका प्राविधिकले दुई पटक गरेर १० दिन स्थलगत भ्रमण गरेका थिए। पूर्वको खाँडो (सप्तरी) नदी हुँदै लंगडीगोठ (सिरहा), कमला (धनुषा), रातो (जलेश्वर), लखनदेही (सर्लाही), लालबकैया (रौतहट), वाग्मती (रौतहट), गण्डक पश्चिम (नवलपरासी), खजुरा/झरै खोला (नवलपरासी), बजाहसागर (कपिलबस्तु), महलीसागर (कपिलबस्तु), वाणगंगा (कपिलबस्तु) र राप्ती (बाँके) सम्मका दसगजा वारपारका डुबान क्षेत्रमा समितिले भ्रमण गरेको थियो।
भ्रमण गरेमध्ये लालबकैया, वाग्मती र रातो नदी क्षेत्रमा नेपालतर्फ तटबन्ध तथा नदी व्यवस्थापन भए पनि भारततर्फ तटबन्ध नभएका कारण बर्खाको बाढी दसगजापारिको उँचो सतहका कारण फर्किएर (ब्याक वाटर) नेपाली भूमिमा छिर्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको उपमहानिर्देशक थापाले बताए।
‘खाँडो नदीको पानी बहावका लागि च्यानल बनाइएको देखिन्न, दसगजापारि गएर त्यहाँ बनाइएको चिहानको ठूलो संरचनामा ठोक्किएर पानी फिर्ता भएको पाइएको छ,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘खाँडो नदीले ‘एक्जिट’ पाएको देखिन्न, भारतपट्टि नदीमार्ग नै देखिन्न। खोलाको निकास चिहानमा ठोक्किएपछि आसपासमा बालुवा भरिएर लेभल बढेको पायौं, त्यही भएर पानी तिलाठी क्षेत्रतिर फर्किने गरेको छ।’
यस्तै, सिरहाको लंगडीगोठ बिन्दुबाट बग्ने मैनाबत्ती र गागन नदी पनि दसगजापारि पुगेर मिसिएका छन्, तर त्यहाँ सडक बिन्दुमा रहेको सानो कल्भर्टका कारण बर्खायाममा पानीको निकास नभएर दुवैतर्फ डुबान देखिएको उनले बताए।
रातु नदीमा पनि नेपाल पक्षले बोर्डरसम्म तटबन्ध बनाए पनि प्राकृतिक बहावको सिद्धान्तमा भारतपट्टि तटबन्ध बनेको छैन। ‘उतातिर निजी जग्गामा रातु बगेको रहेछ, मुआब्जाको समस्याका कारण तटबन्ध र निकास बन्न नसकेको हो भन्ने थाहा भएको छ,’ थापाले भने, ‘यसकारण पनि कतै ‘ब्याक वाटर’ स्थिति छ, कतै स्वाभाविक डुबान देखिन्छ।’ रौतहटको सीमावर्ती बिन्दुपारि बनाएको भारतीय तटबन्ध ९बगर्निया रिङ० का कारण समस्या आएको यथार्थलाई भारतीय पक्षले पनि बुझिसकेको अध्यन रिपोर्टले देखाएको छ। बनेका तटबन्ध पनि दोहोरो बिन्दुमा (द्वितर्फी) नजोडिएको पाइएको छ।
सर्लाहीको लखनदेहीमा नेपाली भूमिमा तटबन्ध बने पनि भारतपट्टि प्राकृतिक बहाव रोकिने गरी माटोको तटबन्ध बनाइएको पाइएको छ। यसबाट आसपासका कृषियोग्य जमिन डुबानमा परेको छ। नवलपरासीको पश्चिम गण्डक नहरले गर्दा रतनपुरा क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। यसको निकास बिन्दु र नहर ९क्रसिङ०मा जमेको फोहोर सफा नगर्दा पानीको बहाव बढी हुनासाथ डुबान देखिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। गण्डक सम्झौताअनुसार यसरी नियमित रूपमा नहर सफा गर्ने जिम्मा भारतको हो। गण्डकसँगै रहेको नवलपरासीको खजुरा र झरही खोलाका कारण नेपालको हर्षपुर र गणेशपुर डुबानमा पर्ने गरेको छ। यी नदीमा पनि भारतीय पक्षबाट प्राकृतिक बहाव रोकिएको अवस्था छ।
कपिलबस्तुको वाणगंगा सिँचाइको योजनामा भारतीय पक्षले ‘ब्यारेज’ थुनिदिँदा नेपालतर्फ खोरिया, अकबरपुर, कजरहवा, हर्दोनालगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएका छन्। ‘पश्चिम राप्तीको हकमा सीमावर्ती बिन्दुमा गलगलवा बाँध त छँदै छ। साथै, देखाउनका लागि ‘कलबट’ बनाइएको रहेछ। तर, पानीले निकास पाउने ‘च्यानल’ नै नभएको पाइयो। यताको नदी उता गएर नदीमा मिसिने च्यानल नै छैन,’ थापाले भने, ‘७ सय मिटरजति च्यानल बनाउनुपर्ने देखिएको छ।’ पश्चिम राप्तीको साइडमा सप्तलिया, बजबजिया नालाको पानी च्यानल नभएकै कारण प्राकृतिक बहाव हुन सकेको छैन।
नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनको संयुक्त समिति (जेसीआईफएम) र गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगका अधिकारीको टोलीले गरेको संयुक्त निरीक्षणमा प्राविधिक उपसमितिका संयोजकमा उपनिर्देशक थापा थिए। ‘अब राप्ती पारीको अरु डुबानरकटान क्षेत्रको अध्ययन अर्को चरणमा हुने भएको छ, यसको तिथि तय भएको छैन,’ थापाले भने।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६८ देखि २०७५ सालसम्ममा बाढी र डुबानमा परेर ६८२ नेपालीको मृत्यु भएको छ भने ४४६ जना बेपत्ता भएका थिए। यो वर्षमात्रै झन्डै २ सय व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ।
हाम्रो पहुँच पुगेन : विज्ञ
बाँध, डुबान र तटबन्धबारे अन्तरसंवादमा भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘पानी प्रबन्ध’ को कुरा सबैभन्दा जटिल र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। ‘भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र सन्धि–सम्झौताविपरीत प्रतिकूल तरिकाले सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध वा सडक बनाइरहेको अवस्था छ,’ उपाध्यायले भने, ‘भारतीय पक्षले गर्नु नहुने अर्घेल्याइँ गरिरहेको छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले आँखामा आँखा जुधाएर संवाद नगरिन्जेल यी समस्या सुल्झने होइन, बल्झिरहने देखिन्छ।’
भारतको व्यवस्थामा पानी र बिजुलीको सबै मामला स्थानीय राज्य तहले हेर्ने भनिए पनि केन्द्रमा विदेश मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ नआइकन कहींकतै पात पनि हल्लन नसक्ने अनुभव आफूले बेहोरेर आएको राजदूत उपाध्यायले बताए। ‘समिति बन्ने, प्रतिवेदन र सहमति जुट्ने काम भइरहन्छ। तर, हाम्रो पहुँच र आँट नजुटदा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन,’ उनले भने।
पूर्व जलस्रोतमन्त्री एवं पानीविज्ञ दीपक ज्ञवालीले ‘दसगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बनाएको ४ मिटर अग्लो बाटो, बाटोको बीचमा पुल र त्यसमा हालिएको गेटको संरचना आफैंमा अनौठो लाग्ने’ बताउँदै भारतको नेपाललाई विकासको चस्माले होइन, सुरक्षा र शत्रुताको दृष्टिले हेर्ने गरेको धारणा राखे। ‘अहिले उच्च बाँधको कुरा उठिरहेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उच्च बाँध भनेको ‘सिजनल’ होइन, ‘पर्मानेन्ट’ रूपमा आउने बाढी हो, सधैंको डुबान हो।’
पाका पत्रकार भैरव रिसालले भारतले नेपाललाई जानाजानी हेपेको र नगनेको धारणा सुनाए। ‘सडक बनाउने भनेर बीचमा ढोका हालिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्रले पानीको प्राकृतिक बहावका बारेमा किन कुरा गर्न नसकिरहेको हो ?’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकार राजेन्द्र दाहालले द्विदेशीय सीमामा बनेका तटबन्धहरू ‘प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक भएकाले’ बढी समस्या उब्जिएको बताए। ‘डुबान र कटान समस्याको आंशिक कारण संरचना रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब बनिसकेका आंशिक तटबन्ध र निकासलाई पूर्ण बनाउनुपर्यो, यो नेपाल–भारत दुवै देशको हितमा छ।’
कार्यक्रममा वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, जलस्रोत विज्ञ डा।सुमनकुमार कर्णलगायतले नेपाल–भारत तटबन्ध र बाढी समस्याका बारेमा मन्तव्य राखेका थिए।,समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
