१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रुपन्देहीका स्थानीय तहको बजेटः पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता ललितपुर महानगरको बजेट सात अर्ब ४८ करोड रास्वपाको महाधिवेशनः नौ मन्त्री केन्द्रीय सदस्यको प्रतिस्पर्धामा भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता नजिक, केही विषयमा सहमति बाँकी आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश अमेरिका–इरान समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः चीन धौलागिरिको ४८ करोड ५२ लाखको बजेट पारित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्यायो चार अर्ब ७१ करोडको बजेट चुनाव प्रचारमा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार सभापतिको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री भएपछि गुटउपगुट अन्त्य भयोः शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पैसा मोलमोलाई गरेको आरोपमा सिआइवीका सई पक्राउ



अ+ अ-

काठमाडौँ । गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) को हो ।

अन्य तथा मातहतकै निकायले अनुसन्धान गर्न नसकेका मुद्दाको कारण पत्ता लगाउनसमेत सिआइवी माथि भरोसा गरिएको हुन्छ । तर त्यसरी अनुसन्धान गर्ने सरकारको भरपर्दो निकाय सिआइवीका एक प्रहरी कर्मचारी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पैसाको मोलमोलाई गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी विभागमा परेको मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै मोलमोलाई गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) का प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विष्णु ढुङ्गाना पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीका अनुसार नक्साल क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ । प्रहरीमा परेको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको हो । उनीमाथि आपाराधिक लाभ (एक्सटर्सन) कसुर गरेको आरोप छ । मुलुकीअपराध संहिताको परिच्छेद २१ को दफा २५३ मा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थानुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपाराधिक लाभ लिएको मानिनेछ । उक्त आरोप प्रमाणित भएमा कम्तीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । (रासस)