१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
धौलागिरिको ४८ करोड ५२ लाखको बजेट पारित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्यायो चार अर्ब ७१ करोडको बजेट चुनाव प्रचारमा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार सभापतिको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री भएपछि गुटउपगुट अन्त्य भयोः शाह वीरगञ्ज महानगरद्वारा चार अर्ब ४२ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको आरोप–स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रश्ताव संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नेगरी आयो, पर्याप्त छलफल… रास्वापाको महाधिवेशन निर्वाचन तालिका संशोधन ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पैसा मोलमोलाई गरेको आरोपमा सिआइवीका सई पक्राउ



अ+ अ-

काठमाडौँ । गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) को हो ।

अन्य तथा मातहतकै निकायले अनुसन्धान गर्न नसकेका मुद्दाको कारण पत्ता लगाउनसमेत सिआइवी माथि भरोसा गरिएको हुन्छ । तर त्यसरी अनुसन्धान गर्ने सरकारको भरपर्दो निकाय सिआइवीका एक प्रहरी कर्मचारी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पैसाको मोलमोलाई गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

सम्पति शुद्धिकरणसम्बन्धी विभागमा परेको मुद्दा मिलाइदिन्छु भन्दै मोलमोलाई गरेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) का प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) विष्णु ढुङ्गाना पक्राउ परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ ।

परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीका अनुसार नक्साल क्षेत्रबाट उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ । प्रहरीमा परेको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको हो । उनीमाथि आपाराधिक लाभ (एक्सटर्सन) कसुर गरेको आरोप छ । मुलुकीअपराध संहिताको परिच्छेद २१ को दफा २५३ मा यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थानुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई निजको वा अरु कसैको कुनै क्षति पुर्‍याउने डर त्रासमा पारी निजबाट बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरु कसैको लागि कुनै लाभ उठाएमा वा त्यस्तो लाभ उठाउने नियतले कुनै काम गराएमा वा निजलाई कुनै काम गर्नबाट रोकेमा आपाराधिक लाभ लिएको मानिनेछ । उक्त आरोप प्रमाणित भएमा कम्तीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । (रासस)