काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको गोली लागेर मारिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले अवरुद्ध गरेको प्रतिनिधिसभा बैठक २६ दिनपछि सञ्चालन भएको छ । पौडेल मारिएको घटना छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका प्रतिपक्षी पछि हटेपछि संसद् सोमबार खुलेको हो । प्रतिनिधिसभा २४ असारदेखि अवरुद्ध थियो ।
दलहरूले वार्ता र संवादमार्फत गतिरोधहरू अन्त्य गर्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययन तथा सुझाब दिने संसदीय विशेष समिति भने गठन गरेका छन् । पूर्वसभामुख एवं सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा नेकपाका देव गुरुङ र विन्दा पाण्डे छन् । कांग्रेसबाट डा. मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल गौतम, राजपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीबाट उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् । समितिले एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
‘सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ,’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘फेरि यस्तो गतिरोधको अवस्था उत्पन्न नहोस् भन्न संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाब दिन समिति गठन गरिएको छ ।’
पौडेलको मृत्युसँगै १४ असारमा सर्लाहीकै ईश्वरपुरमा गिटी बालुवाखानीको खाल्डोमा डुबेर १२ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको र विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि गोली चलाउँदा २५ वर्षीय युवा सरोजनारायण सिंहको मृत्युको घटनामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग थियो । त्यस्तै, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए ।
सर्वदलीय बैठकले निकाल्यो सहमति
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकअघि संसद् भवन बानेश्वरमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकमा सभामुख महरासहित दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतको सहभागिता थियो । सर्वदलीय बैठकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन भयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले मानवअधिकार आयोगले सर्लाही घटनाको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको बताए । एउटा संवैधानिक अंगले गरिरहेको अध्ययनलाई अर्को अंगले छानबिन गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले पर्खनुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । सर्लाहीकै अर्को घटनामा पनि राजनीतिक दलबीच स्थानीयस्तरमा सहमति गरिसकेकाले यी विषयमा तुरुन्तै छानबिन समिति बनाउने निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको र विशेष समिति गठन गर्नेतर्फ सहमति जुटेको उनको भनाइ छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनबारे पनि संवाद र सहमतिबाट टुंगोमा पुग्ने समझदारी भएको उनले बताए ।
विशेष समितिले अहिलेको समस्या समाधान गर्छ : विपक्षी
विपक्षी दलका नेताहरूले अध्ययन तथा सुझाब संसदीय विशेष समितिले सर्लाही घटना र संसद्को गतिरोध अन्त्यलगायतका विषयको समाधान गर्ने बताएका छन् । समिति सदस्य एवं कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय यही समितिले टुंगो लगाउने बताइन् ।
‘यो समिति एक महिनाका लागि गठन भएको हो । संसद्मा अहिले देखिएको समस्या यो समितिले समाधान गर्नेछ । हामीले उठाउँदै आएको विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
राजपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले फेरि एकपटक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक संवाद, सहकार्य र वार्ताका माध्यमबाट जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको बताए । ‘सभामुखज्यूको नेतृत्वदायी भूमिका र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले सबै दललाई विश्वासमा लिएर सदन चलाउने स्थितिसम्म पुर्याउनुभएको छ । हामीले खोजेको यस्तै लोकतन्त्र हो,’ उनले भने ।
यथाशीघ्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू : सभामुख
सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे यसअघि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशन दिँदै आएका थिए । सरकारले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपछि विपक्षीले सदन अवरोध नै गरे । सभामुख महराले सोमबारको बैठकमा पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
