काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससहितको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जानकारी तत्कालीन समयमा सम्बन्धित निकायलाई गराए पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । भूमाफिया र मालपोतको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै गलत अर्थ लगाई जग्गा दर्ता गराइएको देखिएको भन्दै पटक–पटक मालपोतलाई निर्णय सच्याउन, अख्तियार, संसदीय समिति र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न भन्दै उजुरी गरिएको थियो । तर, ती सबै निकायले उजुरीलाई थन्काएर भूमाफियालाई नै सहज बनाउने काम गरेका थिए ।
यस क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २ माघ २०७३ मा दर्ता नम्बर २१९ र सोही मितिमा दर्ता नम्बर २२० तथा ११ माघ २०७३ मा दर्ता नम्बर २२७ गरी चारपटक उजुरी दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ मंसिर २०७२ मा दर्ता नम्बर २६८०, २३ जेठ २०७३ मा दर्ता नम्बर ८४३७, २६ पुस २०७३ मा दर्ता नम्बर १२५४८ र १२५८६, १३ चैत २०७३ मा दर्ता नम्बर १६९५२, २६ पुस २०७२ मा दर्ता नम्बर १२५८५ र ९ कात्तिक २०७३ मा दर्ता नम्बर ९०८९ गरी सातपटक उजुरी दर्ता भएको थियो ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा १५ बैशाख २०७४ मा दर्ता नम्बर १०७ र २ जेठ २०७४ मा गरी दुईपटक उजुरी दर्ता भएको थियो ।त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा २४ पुस २०५८ मा दर्ता नम्बर ५२० र ३१ वैशाख २०७३ मा हुलाकमार्फत गरी दुई वटा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न नमानेपछि हुलाकमार्फत दर्ता गराइएको उजुरीसहित ६ वटा उजुरी परेको थियो । ती उजुरीमा अख्तियार मन्त्रालय र संसदीय समितिमा झुटा विवरण उपलब्ध गराएकाले सच्याउन माग गर्दै ३ मंसिर २०७३ मा हुलाकबाट, २४ पुस २०५८ मा दर्ता नम्बर ५२०, २३ असार २०७२ मा दर्ता नम्बर २३९१३, ६ साउन २०७२ मा दर्ता नम्बर १६०४, २ भदौ २०७२, ३ फागुन २०७१ मा दर्ता नम्बर १०८०९ र २२ पुस २०७३ मा हुलाकमार्फत उजुरी दर्ता भएका थिए ।
तर, यी निकायले जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि यस विषयलाई छानबिनको विषय नबनाएको र विभिन्न बहानामा बेवास्ता गरेपछि ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढेको थियो । ।
बालुवाटार जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले यस सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत जानकारी गराएको बताउँछन् । १९ मंसिर २०७३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पत्र लेखेर सचेत गराउन खोज्दा दर्ता नभएको उनको दाबी छ ।
प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष भेट्न नपाए पनि हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’मार्फत पटक–पटक भेट्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् ।
‘बादलले भेटाइदिने वाचा गरे पनि भेट्ने प्रयास भने सफल हुन सकेन,’ कोइरालाले भने । भेट्ने प्रयास सफल नभएपछि उनले तत्कालीन माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा समेत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ९ पानाको पत्र लेखेर दर्ता गरेका थिए । राजधानीलाई प्राप्त सो पत्रमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट छानबिन हुने अपेक्षा गरिएको आशय उल्लेख छ । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारबाट ठूलो आशा थियो तर उनले समेत यसलाई बुझ्न सकेनन् । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई छानबिन ग¥यो । ढिलै भए पनि सरकारले फिर्ता गर्ने र संलग्नलाई कारबाही गर्नेछ भन्ने आशा पलाएको छ,’ जग्गा फिर्ता अभियानका अगुवा अधिवक्ता कोइरालाले राजधानीसँग भनेको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
